दलभित्रैको कलहले सरकार गुमाउँदै एमाले

२८ साउन, काठमाडौं ।

जेठ २९ गते लामो ‘रस्साकस्सी’पछि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार विस्थापन भयो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई विस्थापित गर्दै नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

पोखरेल पहिलो व्यक्ति हुन्, जसले कांग्रेसलाई २०७४ फागुन ३ यता पहिलो पटक सत्तामा पु¥याएका थिए । यो सँगै एमालेको भने सत्ताका लागि ओरालो यात्रा सुरू भएको थियो ।

नेकपा फुटको पहिलो शिकार गुरुङ हुन पुगेका थिए ।

गण्डकीमा भन्दा पहिला अन्य दुई प्रदेशमा एमालेले सरकारका लागि पाएको अवसर गुमायो । त्यसको प्रमुख कारण भने एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद हो ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई एमालेकै चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विश्वासको मत दिएका थिए । ३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेसँग मात्रै सभामुखसहित २० जना सांसद थिए । तर एमालेकै चार सांसदको मतले शाहीको सरकार जोगियो ।

त्यस्तै, जेठ २५ गते एमालेकै समर्थनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाएका थिए । एमालेले भट्टको विपक्षमा मत दिन आग्रह गरेको भए पनि सुदूरपश्चिम एमाले संसदीय दलले भट्टको सत्ता जोगाइदियो ।

सभामुखसहित एमालेका २५ सांसद रहेकोमा १७ जनाले भट्टलाई मत दिएका थिए । केपी ओली र माधव नेपालको अन्तरसंघर्षको फाइदा माओवादीका भट्टले उठाए । ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद मात्रै छन् । एमालेका १७ सहित भट्टले ३० मत पाएका थिए ।

एमालेभित्रकै आन्तरिक विवादले केपी ओलीले आफ्नो सत्ता गुमाएका हुन् । त्यसो त ओलीले झण्डै दुई तिहाइ समर्थन भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै उनलाई पार्टीभित्रबाटै हटाउने पहल सुरू भएको हो ।

पुस ५ गते ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते खारेज गरिदियो । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी एकतालाई भंग गरिदिएसँगै ओली एमालेभित्र बलियो भएका थिए ।

दुई पार्टीको एकता भंग भएसँगै ओली सरकार समेत अल्पमतमा परेको थियो । २०७८ वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिएका ओलीले आफ्नै सांसदको समेत भोट पाएनन् ।

त्यसपछि ओलीले ठूलो पार्टीको हैसियतले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए । जेठ ६ गते संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बाटो खोलेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गरेको भए पनि भण्डारीले त्यसलाई स्वीकारिनन् । ८ गते ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ।

देउवा सहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । जसमा एमालेकै २३ जना सांसद समेत थिए । असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले देउवाका नाममा परमादेश जारी ग¥यो ।

देउवाले साउन ३ गते विश्वासको मत समेत लिएका छन् । देउवालाई एमालेका २२ सांसदले मत समेत दिएका छन् । अहिले एमाले फुटको डिलमा पुगेको छ ।

एमालेभित्रको विवादको पछिल्लो सिकार ओलीका अत्यन्तै निकटका विश्वासपात्र शंकर पोखरेल बनेका छन् । लुम्बीनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएका छन् ।

हुन त उनी यसअघि पनि अल्पमतमै परेका थिए । तर केन्द्रको साथ र संरक्षणका भरमा उनी जोगिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र धर्मनाथप्रसाद यादवले सपथ गराइदिएपछि उनी बहुमतको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

वैशाख ६ गते पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर पोखरेलले आफूविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाइदिए ।

मन्त्री बनेपछि जसपाको सिफारिसमा चार सांसदको पद खारेज भयो । चार सांसदको पद गएसँगै प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय भएको थियो ।

यही अवस्थामा वैशाख १९ गते पोखरेलले राजीनामा दिए । सोही दिन आफ्ना ४१ सांसद रहेको दलिल पेश गर्दै मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए ।

जबकि, उनले सपथ लिदासम्म एमालेका सांसद ३८ जना भइसकेका थिए । एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिएका थिए भने नेकपाकालीन अवस्थामा निर्वाचित प्रदेश सांसद विमला खत्रीले माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् ।

सांसदहरूको विरोधका बीचमा पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख यादवले निवासमै गएर सपथ गराएका थिए । जसपाका सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएपछि त्यसलाई आधार बनाएर पोखरेलले बहुमतको दाबी गरेका थिए ।

साउन १९ गते फेरि पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा रहेका तीन सांसदलाई जसपाले फेरि कारबाही गरेको छ ।

यसपटक भने उनीहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहालीको लागि अन्तरिम आदेश दिएन । एकपछि अर्को सांसदले राजीनामा दिने र कारबाहीमा पर्ने हुँदा प्रदेश सभा ८० सदस्यीय बनेको छ ।

८० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ३८ सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग ४२ सांसद छन् । आफू अनुकूलको प्रदेश प्रमुख र सभामुख समेत नभएपछि अल्पमतमा परेका पोखरेलले बुधबार राजीनामा दिएका छन् ।

जसपाको आन्तरिक विवादको फाइदा उठाएका पोखरेल अन्ततः आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादको कारण सत्ताबाट बाहरिएका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा कुनै दुर्घटना नभए उनलाई माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसीले विस्थापन गर्दैछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here