२७ साउन, काठमाडौं
लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिटमाथी प्रारम्भिक सुनुवाई गरेपछि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठन तथा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, पुनः नियुक्ति, प्रदेशसभाको आह्वान र अन्त्य, अविश्वासको प्रस्ताव पेश र छलफलको विषय लगायत नेपालको संविधानको धारा १६८ तथा १८८ समेतको व्याख्याको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको पाइन्छ । यी विषयहरूलाई संविधानको सही कार्यान्वयन एवं संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताहरूको रोहमा हेरिनु आवश्यक हुन्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले रिटमा माग गरिए बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालयलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन डाकिएको थियो । त्यसविरुद्ध एमालेका सांसद लीला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
यद्धपी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने प्रदेशसभाको अधिवेशन पनि स्थगित भइसकेको छ । प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले २४ घण्टाको समय दिंदै बहुमतको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् ।
