२७ साउन, काठमाडौं ।
प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
सरकारले गत साउन १ गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि सरकारविरुद्ध रिट हो ।
गत जेठ १५ मा सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ‘प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा २०७८ साउन १ गतेदेखि पूणरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने’ उल्लेख छ ।
सपिङ मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिकको झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेशिनको पार्टपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानीबराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा छ ।
सरोकारवालाहरुबाट बजेटमा प्रतिबन्ध लगाउने दिनबाट आजसम्म कार्यान्वयनको लागि गर्नु पर्ने कुनै निर्णय तथा कुनै पनि कार्य योजना नबनाइएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र अधिवक्ता षट्कोण श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
तत्कालिन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले ०७१ चैत १८ गते नेपाल राजपत्रमा ‘काठमाडौं उपत्यकालाई स्वच्छ सफा र प्रदूषणमुक्त बनाउने उद्देश्यले ०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी ४० माइक्रोन मोटाइभन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोलाहरुको आयात, भण्डारण, विक्री, वितरण तथा प्रयोग गर्ने प्रतिबन्ध लगाइएको’ सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
