२५ साउन, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । आयोगका कामकारबाही सम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोत साधनलगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरु अन्यथा परिवर्तन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलको लागि भदौ १ गते उपस्थित हुन पनि भनेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले खारेज गरेपछि विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन समेत भइरहेका छन् ।
