एमाले विवाद सुल्झाउन रावलले राष्ट्रपतिसमक्ष गरे मध्यस्थताको आग्रह

२५ साउन, काठमाडौं ।

एमालेभित्रको विवाद मिलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मध्यस्थता गर्न आग्रह गरिएको छ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विवाद मिलाउन मध्यस्थता गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले राष्ट्रपतिसँग करिब तीन घण्टा छलफल गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार रावलले विवाद मिलाउन पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा कार्यदलबाट लगेको प्रस्तावसमेत अस्वीकार गर्ने परिस्थिति बनेको गुनासो गरेका थिए । ‘पार्टी बचाउने जिम्मेवारी सबैको हो त्यसका लागि तपाईं (भण्डारी) ले मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्नुस् । माधव नेपालको पनि प्रतिष्ठा कायम रहोस् । माधव नेपाल पार्टीबाहिर रहे कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई घाटा हुन्छ’, रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार नेकपा एमाले टुक्रिए वाम आन्दोलन छिन्नभिन्न हुनेमा राष्ट्रपति भण्डारी र रावल सहमत भएका थिए । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहका रुपमा रहेको एमालेभित्र देखिएको विवादमा ओलीले हदैसम्म पेलेको सत्य हुँदाहुँदै माओवादीसमेत एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाले एमालेको विवादलाई थप उत्कर्षमा पु¥याएको विषयमा समेत चर्चा भएको थियो’, स्रोतले भन्यो। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि रावललाई पार्टी एकताकै पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले आफूले पनि भूमिका निर्वाह गर्ने वचन दिएकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटघाट गरेपछि रावल ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । बालकोटमा उनले आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए । ओली बैठक सार्न सहमत भए पनि अन्य विषयमा भने सहमत भएका थिएनन् ।

नेपाललाई आफूबराबरकै अधिकार दिने विषयमा ओली मौन रहे। ओली निकटका ईश्वर पोखरेलले यसअघि नै नेता नेपाललाई बराबरी अधिकार र दोस्रो अध्यक्ष स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखिसकेका छन् ।

नेपालले दोस्रो अध्यक्षभन्दा अधिकारको विषयमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै पक्षलाई सहमतिमा आउने विन्दु पहिल्याउन रावललाई आग्रह गर्दै तत्काल विभाजनतिर जान नहुने राय दिएकी थिइन् ।

रावलको सक्रियतापछि एमालेले आइतबार डाकेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गरेको भए पनि सोमबारलाई बोलाएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार भए पनि बराबरी अधिकार दिन तयार नभएपछि एमालेको विवाद मिल्नेभन्दा पनि भत्कने चरणमा पुगेको थियो । ओलीले पार्टी कमिटीका बैठकहरू राखेर अधिवेशन गर्ने, महाधिवेशनका लागि बहस खुला गर्ने जस्ता निर्णय गरेकाले नेपाल पक्ष चिढिँदै गएको थियो ।

नेपाल पक्षको दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकतालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । पार्टी विभाजन भए सर्वनाश हुने, पार्टी एकता कायम रहे सबैको भलो हुने भन्दै सम्मानजनक एकता पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।

विवाद निरुपणका लागि बनेको कार्यदलले गरेको प्रस्तावलाई ओलीले अस्वीकार गर्नेमात्र नभई आफू पक्षधर नेताहरू सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेललाई समेत अविश्वास गर्न थालेपछि विवाद निरुपण हुने सम्भावना निकै कमजोर बन्दै गएको थियो ।

नेपाल पक्षले पार्टीभित्रको विवाद नमिल्ने अवस्था आएमा समानान्तर कमिटी बनाउँदै जाने रणनीति अख्तियार गरिसकेको छ ।

नेपाल स्वयंले पनि ओली विश्वास गर्न लायकका व्यक्ति होइनन् तैपनि साथीहरूले कुराकानी गरिहरनुभएको छ भन्दै पार्टी विवाद मिलिहाले ठीकै छ नत्र समानान्तर कमिटी बनाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् । सोही अनुसार देशभर नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्तालाई समानान्तर कमिटीमार्फत संगठित गर्ने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ ।

दुवै पक्षमा छलफल भने जारी नै छ । आइतबार ओली पक्षका नेताहरू नेम्वाङ, पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाललगायतले छलफल गरेका थिए ।

यता नेपाल पक्षका नेताहरू रावलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, रघुजी पन्त, गोकर्ण बिष्टलगायतले छलफल गरेका थिए । नेता नेपालले शुक्रबार नै पाण्डेलाई तीन दिनभित्र विवादबारे छिनोफानो गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

ओलीले पावर सेयरिङ अस्वीकार गरेपछि कार्यदलमा रहेका नेताहरू समेत उनीसँग चिढिएका छन् । ओली पक्षका विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, खगराज अधिकारीलगायतका नेता एकताका पक्षमा छन् ।

उनीहरू नेपाललाई अधिकार दिएर भए पनि तत्कालको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, महाधिवेशनबाट सबै विषयमा छिनोफानो गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘विधिविधानमा नेपाललाई अधिकार दिने कुनै व्यवस्था छैन तर अहिलेको अवस्था भनेको आवश्यकता हो ।

यसलाई मनन् गर्नुपर्छ, पार्टी जोगाउनुपर्छ । हाललाई पावर सेयरिङ गर्ने, अहिलेको अवस्थालाई तदर्थ समय मान्ने कुरा उठाइएको हो तर ओलीले मानेका छैनन्’, कार्यदलमा रहेका एक नेताले भने ।

ओलीले एकतातर्फ पहलभन्दा पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, तल्लो तहसम्म पार्टी कमिटीको अधिवेशन गराउने, विधान अधिवेशन गराउनेजस्ता सांगठनिक गतिविधि अघि बढाइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here