२३ साउन, काठमाडौं
स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने सरकारको तयारीको विरोध सुरु भएको छ ।
स्थानीय तहका तीन वटा संस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार गरेको संयुक्त सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा उल्लेखित ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने प्रावधानको विरोध गरेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।
स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको भन्दै उनीहरुले उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्नेगरी प्रावधान ल्याउनु असंवैधानिक र गलत भएको बताउदै तत्काल उक्त कदम सच्याउन सत्तारुढ गठबन्धनलाई आग्रह गरे ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने प्रावधान कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले सरकारले उक्त प्रावधान तत्काल हटाई सक्षम र सवल स्थानीय सरकार बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रावधान थप गर्न अनुरोध गरिन् ।
