२२ साउन, काठमाडौं ।
खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विभिन्न वस्तु गरी २ हजार ८ सय ३४ नमुना संकलन ग¥यो ।
ती नमुना जाँच्दा २ सय १९ नमुना प्रतिकूल भेटिए । सबैभन्दा धेरै खाद्यान्नका ३६, दानाका ३३, तेल तथा घिउजन्यका ३०, प्रशोधित पिउने पानीका २७ नमुनालगायतमा विकार देखिएको थियो ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३ हजार १ सय ९८ नमुना संकलन गरेको थियो । यसमध्ये २ हजार ३ सय ३७ नमुना परीक्षण र विश्लेषण गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यका ४२, दानाका २७, खाद्यान्न तथा दलहन पदार्थका २२, प्रशोधित पिउने पानीका १९, तेल तथा घिउजन्यका १६ नमुनालगायतमा कैफियत भेटिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ हजार ७ सय १७ नमुना परीक्षण र विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी खानेपानी, तेल÷घिउ र दुग्धपदार्थ अशुद्ध देखियो । प्रशोधित पिउने पानीका ४५ नमुना, तेल तथा घिउका २५, दूध तथा दुग्धपदार्थका २३, खाद्यान्न तथा दलहनका ७, फल तथा सागपातका ७ नमुनालगायतमा कैफियत भेटिएको विभागको तथ्यांक छ ।
विभागले हरेक वर्ष गर्ने खाद्यवस्तुको नमुना परीक्षण र विश्लेषणमा उस्तै प्रकृतिका कैफियत भेटिने गरेका छन् । उल्लिखित केही उदाहरण मात्र हुन् ।
दुग्धपदार्थ, पानी, तेल, दलहनलगायत वस्तुमा कैफियत भेटिए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा आम उपभोक्ता दूषित र विकारयुक्त खाद्यान्न तथा वस्तु उपभोग गर्न बाध्य रहेका छन् ।
विभागले खाद्य ऐन तथा नियमावली÷निर्देशिकाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा बजार सुधार हुन नसकेको हो । नमुना संकलन र परीक्षणपछि कैफियत भेटिएका केही उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिए पनि त्यसपछिको प्रक्रियामा चासो दिएको पाइँदैन ।
‘एक त मुद्दा प्रक्रियामै ढिलाइ हुन्छ । त्यस अवधिमा कैफियत देखिएका खाद्यवस्तु उपभोग भइसकेको हुन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दायर भएका मुद्दाको फैसला तथा कारबाही भए÷नभएको विभागलाई केही जानकारी हुँदैन । जसले गर्दा सुधार हुन नसकेको हो ।’
यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो, सरकारी संस्थान दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मै म्याद सकिएको उत्पादन मौज्दात रहनु र लेबलसमेत लगाएको नपाइनु ।
गत वर्ष असोजमा काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले डीडीसीको बालाजु वितरण केन्द्रमा अनुगमन गर्दा मौज्दात रहेको १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो बटरमध्ये अधिकांशको म्याद गुज्रिएको फेला परेको थियो । २५÷२५ किलोको कार्टुनमा राखिएको बटरको केही कार्टुनमा लेबलसमेत थिएन । लेबल भएकोमा म्याद सकिएको थियो ।
डीडीसीको बटरमा प्रश्न उठेपछि विभागको टोलीले पनि बालाजु प्लान्टमा अनुगमन गरेको थियो । तर त्यसपछि यो घटना त्यत्तिकै सेलायो । डीडीसी स्रोतका अनुसार उक्त बटर विभिन्न आयोजनामा पठाएर बिक्री गरिएको थियो ।
‘महानगरपालिका र खाद्यले अनुगमन त ग¥यो, कैफियत देखिए पनि उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भयो,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘सबै बिक्री भइसकेपछि अहिले मुद्दाको नाटक मञ्चन भएको छ ।’
यता खाद्य विभागले भने बिक्री नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको बताउँदै आएको छ । ‘म्याद सकिएपछि परीक्षण गर्न मिल्दैन । प्रयोग नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको हो,’ विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि फलोअप भएन । बिक्री गरे÷नगरेको थाहा भएन ।’
गत असोजमा देखिएको कैफियत÷कसुरउपर विभागले बल्ल मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादनको अभियोगमा बालाजु प्लान्टविरुद्ध २०७८ असार २ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । न्यूनस्तरको प्रशोधित दूध उत्पादनको अभियोगमा दुग्ध विकास संस्थान, लैनचौरविरुद्ध भने असार ९ मा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
डीडीसीको दूधको हकमा गन्ध आएको भनिएको थियो । दूधमा फ्याट र एफएनएफ मिलाउनुपर्छ । दूधमा उचित तरिकाले पाउडर नमिसाउँदा गन्ध आएको विभागको दाबी छ ।
डीडीसीबाहेक केही निजी डेरीको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘फ्याट ३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा त्योभन्दा कम देखिन्छ,’ विभाग प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने । विभागले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा खाद्य ऐन तथा नियमअनुसार न्यून स्तर, दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा सय थान मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा दायर गरेको जनाएको छ ।
यसमध्ये १६ थान पिउने पानीका, ११ थान दूध तथा दुग्धपदार्थ र ८ थान तेलसम्बन्धी मुद्दा थिए । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ५५ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
मुद्दा फैसला हुने मिति यकिन नहुँदा केही अप्ठ्यारो भएको विभाग प्रवक्ता महर्जनले बताए । ‘एक त कुन बेला मुद्दा फैसला हुने भन्ने थाहा हुँदैन । यसो हुँदा अदालत कुन बेला जाने भन्ने नै भएन,’ उनले भने, ‘चिठी लिएर अदालत नै गए प्रगतिको विवरण पाइन्थ्यो होला । तर फैसला भएकोबारे विभागमा केही जानकारी आएको छैन ।’
डीडीसीका हकमा ऐन÷नियमविपरीत म्याद नाघेको सामान मौज्दात राखिएकाले मुद्दा दायर गरेको उनले बताए । विभागले गत आर्थिक वर्षमा दायर गरेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीका १६, बेकरी तथा बिस्कुटका १३, तेल तथा घिउका ११, दानाका ९ थान छन् ।
यीबाहेक मिठाई, दूध, दही, काजु, किसमिस, चामल, मसलालगायत खाद्य पदार्थउपर पनि मुद्दा दर्ता गरिएको महर्जनको भनाइ छ । ती उद्योगलाई खाद्य ऐनअनुसार मुद्दा चलाइएको हो । खाद्य ऐनअनुसार न्यून गुणस्तर वा दूषितको कसुरमा ५० हजार रुपैयाँ वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
त्योबाहेक ऐन नियम बर्खिलाप कार्य गरेको कसुरमा थप १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । दूध, दही, पानीलगायत जोखिम निम्त्याउने उत्पादन रहेको महर्जन बताउँछन् । दूधमा ‘माइक्रोबायोलोजिकल्ली’ उत्परिवर्तन हुने ‘ब्याक्टेरिया’ पाइन्छ ।
