२० साउन, काठमाडौं
संसदीय समितिले २० वर्षे सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले २० वर्षे हदम्याद आधारभन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका सवारी साधनलाई मात्रै सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै टेन्डर गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिईएको जानकारी दिइन् ।
समितिले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
