२० साउन, काठमाडौं
सरकारले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई स्वीकृति दिनेबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि दिइँदै आएको अध्ययन स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) प्रवाहको प्रभावकारिताबारे छानबिन गर्न उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।
