२० साउन, काठमाडौं
नेकपा एमालेले भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउंदै एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्य सम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) को व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएकोे बताएका छन् ।
करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको, २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९ लाख २२ हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेको आरोप छ ।
‘सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
एमालेले आयोग विघठनको निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गरेको छ ।
