१४ साउन, काठमाडौं ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई विशेष अदालतले धरौटीमा छोडेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको असफलता पुष्टि भएको छ । २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मूल्यांकन गरिएको सरकारी जग्गा अपचलनका आरोपी सबै ५ देखि १० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर छुटेका छन् ।
पछिल्लो पटक पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार मुद्दा दर्ता भएको डेढ वर्षपछि विशेष अदालतमा उपस्थित भएर १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । उनले अख्तियारमाथि नै क्षेत्राधिकार मिचेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नपर्ने कानुनी व्यवस्था मिचिएको तर्कसहित गच्छदारले आफूमाथि झुटो आरोप लगाएको दाबी गरेका थिए ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाई राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको दाबीसहित अख्तियारले १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । तीमध्ये अदालतमा बयान दिन पुगेका सबै धरौटीमा रिहा भएका छन् । अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
स्रोतले अख्तियारको मुद्दा नै गलत भएकाले ओरोपितहरू धरौटीमा छुटेको दाबी ग¥यो । ‘ललितानिवास प्रकरणमा कुनै एक व्यक्तिलाई तर्साउन मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । यसमा अख्तियारले राम्रोसँग अनुसन्धान पनि नगरी मुद्दा चलायो । कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर मिसिल तयार गर्दा सबै आरोपितको आरोप प्रमाणित हुने अवस्था आएन’, अख्तियारकै एक अधिकारीले भने ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले आफूलाई तर्साउन ललितानिवास प्रकरण उछालेको भन्दै एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दोषी प्रमाणित गर्न चुनौतीसमेत दिएका थिए ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तार गर्ने योजना बनाएको तर भूमाफियाहरूले अरु केके गरे भन्ने जानकारी नभएको बताएका थिए । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख नवीन घिमिरेलगायतको टोलीले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेको नेपालले पटकपटक बताउँदै आएका थिए ।
अख्तियारले कांग्रेस नेता गच्छदार २०६६ सालमा उपप्रधानसहित भौतिक योजनामन्त्री रहेका बेला ललिता निवाससम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ । गच्छदारलाई अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिदियो ।
अख्तियारले ३२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेकालाई सर्वोच्च अदालतले २ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग राखिएको थियो । तर २०७७ असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले दुई लाख धरौटीमा रिहा आदेश दिएको थियो । ‘यसबाटै थाहा हुन्छ, अख्तियारले कति फितलो मुद्दा दायर गरेको रहेछ’, स्रोतले भन्यो ।
२०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस बेला एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला छुट दर्ता तथा नक्कली मोही खडा गरी १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको थियो । २९ चैत २०६६, ३१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसम्बन्धमा निर्णय भएको थियो । यसपछि नक्कली मोही खडा गरिएको थियो भने बालुवाटार जग्गा प्रकरणको सबै दोष नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई लगाइएको थियो ।
यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले समेत अनुसन्धान गरेको थियो। किर्ते कागजपत्र बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएको निष्कर्ष अनुसन्धानमा निकालिए पनि कसकसले झुक्याएको भन्नेबारे सिआइबीले केही उल्लेख गरेको छैन ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पनि कसकसले किर्ते गरेको भन्नेबारे खुलाएको छैन । स्रोतका अनुसार अख्तियारले ललितनिवास प्रकरणको छानबिन नै राम्रोसँग नगरेकाले आरोपितहरू धमाधम छुटेका हुन् ।
कर्मचारी र केही राजनीतिकर्मीलाई फसाउने गरी चार्जसिट तयार गरेका कारण त्यसलाई अदालतले उपयुक्त प्रमाण मान्न नसकेको स्रोतको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले एक विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा ‘दुराशययुक्त कपटपूर्ण चार्ज सिट’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई समेत दोषी आरोप लगाउनु अख्तियारले कतिसम्म दुराशययुक्त चार्जसिट बनाएको रहेछ भन्ने एउटा अर्को प्रमाण पनि हो । अख्तियारले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गरिदियो । ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाइएकामध्ये अझै ३२ जना अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिले ललितानिवासको जग्गा भूमाफियाले अपचलन गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको भए पनि अपूरो र दुराशयपूर्ण हुँदा आरोपितहरू कम धरौटीमा रिहा भएको स्रोतको दाबी छ ।
भूमाफियासँग मिलेमतो रहेको भनिएका हुपेन्द्रमणि केसीलाई ३२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो तर उनी २ लाख धरौटीमा रिहा भए भने ३९ करोड बिगो दाबी गरिएका मीनबहादुर गुरुङ २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
‘ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दा २० अर्बभन्दा माथिको छ तर अरोपीहरूलाई अदालतले ५ देखि १० लाख धरौटीमा छाडेको छ । यसबाटै प्रस्ट हुन्छ कि अख्तियारले कति कमजोर मुद्दा अदालतमा लगेको रहेछ’, एक सरकारी वकिलले भने ।
