१२ साउन, काठमाडौं
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालका लागि विस्तृत परियोजना विवरण (डिपिआर) पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले डिपिआर नबुझाउँदा अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न समस्या परेको भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।
स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको सुनिश्चितता र डिपिआर तयार गरी पठाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखामा प्रमुख डा गुणराज लोहनीले जानकारी दिए ।
आ.व.२०७७/७८ मा ३ सय ९६ वटाको निर्माण प्रकृया थाल्ने निर्णय अनुरुप हालसम्म सबै स्थानीय तहबाट जग्गाको उपलब्धता, डिपिआर तयार तथा टेन्डर सम्झौता (निर्माण बोलपत्र सम्झौता) भइनसकेको र आ.व. २०७८/७९ मा बाँकी २५९ वटा स्थानीय तहहरुमा आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यको लागि जग्गाको सुनिश्चितता, डिपिआर तयार गरी पेश गर्न मन्त्रालयले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि स्थानीय तहले पठाएका छैनन् ।
‘त्यसकारण आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि आवश्यक जग्गाको सुनिश्चितता र डिपीआर तयार गरी यथाशिघ्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउनको लागि आह्वान गरिन्छ’ मन्त्रालयले भनेको छ । मन्त्रालयले डिपिआर पेश गरेका स्थानीय तहलाई मात्र बजेट विनियोजना गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा ३९६ स्थानीय तह र आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा २५९ स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।