११ साउन, काठमाडौं
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन गठित दुई वटा आयोगका लागि ७९ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र प्रादेशीक मुकाम कार्यालयका लागि कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको लागि ३५ जना, सोही आयोगको प्रादेशीक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।
आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुनेगरी चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि उक्त दरबन्दी स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै सरकारले निष्कासन सेन्टरमार्फत् फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नागरिकहरुलाई लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।
क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने काम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र यसका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
