९ साउन, काठमाडौं ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स ः नेपाल’ प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको समेत उल्लेख छ ।
नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता गरेको थियो ।
चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो । २०७७ असार १६ गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो ।
तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन भने पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकताको केन्द्रभन्दा बाहिर छ ।
अमेरिकाले प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारीतन्त्र तथा कानुन र नियमको असंगत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पु¥याएको उल्लेख गरेको छ ।
यसले विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना र सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा असर परेको अमेरिकी बुझाइ छ । अमेरिकाको यस्तो सन्देशले अब नेपालमा अमेरिकी सहयोग घट्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अमेरिकाको यस्तो रिपोर्टका सम्बन्धमा एमसीसी विरोधीलाई सोध्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्छु भनेर सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । नत्र भोलि नेपालप्रति विश्वास घट्दै जान्छ,’ उनले भने ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा असार २९ गते गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने चासो उठिरहेकै छ । यो सरकारमा संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस र यही अवस्थामा सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्नै हुँदैन भन्ने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्र छन् ।
अर्थ मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको सम्झौताबारे संसद्मा सांसदहरूलाई जवाफ दिने जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा छन् । माओवादी केन्द्रका नेताले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
शर्माले अर्थमन्त्री भएदेखि एमसीसीका सम्बन्धमा केही बोलेका छैनन् । एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र यो विषयमा विवाद चर्किएपछि २०७६ माघ १९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठकले सम्झौता अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । रावल आफैंमा एमसीसी सम्झौताका विरोधी थिए भने ज्ञवाली सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७६ फागुन ९ मा पार्टीलाई बुझाएको थियो । कार्यदलकै सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७७ असार १५ गते एमसीसीको मुख्यालयमा पत्र लेख्दै कोभिड–१९ संक्रमणका कारण तोकिएको समयमै सम्झौता कार्यान्वयनमा जान नसकेको जानकारी गराएको थियो ।
त्यस सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यस बीचमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा उक्त सम्झौतालाई लिएर अन्योल बढेको थियो । दोस्रो पटक पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएसँगै अब अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ ।
एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिम रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
यही परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छन् । यसका साथै सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि यसमै छ ।
