७ साउन, काठमाडौं
स्थानीय तहहरुले बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब थप गरिदिने दायित्व वहन गर्न आफूहरु बाध्य नभएको बताएका छन् ।
नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर बालविकास सहजकर्तालाई तलब थपिदिन नसक्ने बताएका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने बताउँदै संघीय सरकारले ८ हजार रुपैयाँ दिने र बाँकी स्थानीय तहले दिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आफूहरु बाध्य नभएको भन्दै नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जु र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
‘संघीयतामा तहगत सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व पनि स्वयं कार्यक्रम घोषणा गर्ने सरकारको नै हुने भएकाले समानीकरण अनुदानमा अत्याधिक आर्थिक दायित्व गर्ने यस प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका÷नगरपालिकाहरु बाध्य नहुने व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौं’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
तलब थपिदिन पर्ने भए सशर्त वा समानीकरण अनुदान थप गरी पठाउन उनीहरुको आग्रह छ ।
