६ साउन, काठमाडौं
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले बुधबार संविधान संशोधनको निष्कर्षसहित चार प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा सहित चार प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभामा फ्लोर क्रस गर्ने सांसद्हरूलाई कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको छ ।
बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई फ्लोर क्रर गरेर सांसद्हरूले विश्वासको मत दिँदा पार्टीले कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था राख्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेताहरूले बताएका छन् ।
यस्ता छन् ती चार प्रस्ताव
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा दिएको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीमा आँच पुर्याएको ठहर एमाले संस्थापन पक्षको छ ।
केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गरेको ४१ महिने सरकारको समीक्षा गरेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले भित्र र बाहिरबाट भएका असहयोगका बाबजुद, ऐतिहासिक काम गरेको, संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन ल्याएको, संघीयताको जग खडा गरेर कार्यान्वयन हुने बिन्दुमा पुर्याएको, पृथकतावाद, हिंसात्मक द्धन्दलाई अन्त्य गरेको, संविधानमा असहमत हरुलाई मुल प्रवाहमा ल्याएको, नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्दै नेपालको गुमेको भुभागलाई बैधानिक ढँगले प्राप्त गर्ने आधार सिर्जना गरेको, रुपान्तरणकारी योजनाहरु अगााडी बढाएको, कोभिडको मुकाबिला गर्दै खोप सुनिश्चि गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गरेको ठहर गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिंदै यी उपलब्धिहरुलाई लिएर जनताको माझमा जाने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ ।
अब पार्टीले सत्तँबाट प्रतिपक्ष रुपान्तरीत भएकाले प्रतिपक्षमा बसेर संविधान, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको छ ।
यस्तै सिंगो पार्टी पङ्क्तिलाई अहिलेको प्रतिकुल अवस्थाबाट निराश नहुन आग्रह गर्दै कम ब्याक गर्न सक्ने गरी लाग्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी गराए ।
