६ साउन, काठमाडौं
सत्तारुढ नेकपा एमालेले संविधानको धारा ७६ (५) लाई सच्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सुनाउंदै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा कारबाही गर्न नपाउने संविधानको धारा ७६(५) लाई सच्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी गराए ।
‘जनताको हातमा रहेको सार्वभौमिता र राजकीय सत्ता निर्वाचन मार्फत प्रकट हुन्छ, त्यसरी जनताको विचमा जाने र निर्वाचन गर्ने प्रकृयालाई अलोकतान्त्रीक तथा निरंकुश भन्ने आरोप लगाएर कानुनको अपव्याख्याबाट सरकार बन्ने कुरालाई लोकतान्त्रीक भन्ने जुन परिभाषा गरेको त्यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्राणालीलाई नै गलत दिशा तिर लैजाने काम गरेको छ, ज्ञवालीले भने, ‘यो नेपालको संविधानको मर्मविपरित, जनताको चाहना विपरीत छ । त्यसकारण यसप्रति हाम्रो गम्भिर असहमती, विमती र टिप्पणी रहेको कुरा केन्द्रीय कमिटीले थप स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ ।’
बैठकले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा दिएको परमादेशले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुर्याएको लगायतका ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दिँदा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएका कारण दल त्यागसम्बधी कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको यही फैसलाका आधारमा एमालेको निर्देशन विपरीत माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
