६ साउन, काठमाडौं
नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले २२ जना सांसदलाई अदालतको आदेश आकर्षित नहुने गरी स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
साउन ४ र ५ गतेको मितिमा बुधबार पत्र पठाउँदै एमालेले पार्टी नीति र विधान विपरित कार्य गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
स्पष्टीकरण पत्रमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएकोबारे प्रश्न उठाइएपनि प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएकोबारे प्रश्न सोधिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन हुँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने र कारबाही पनि गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि आदेश आकर्षित नहुने भाषा प्रयोग गरिएको हो ।
पार्टीविरुद्ध विभिन्न भेला आयोजना गर्ने, गुटगत गतिविधि सञ्चालन गर्ने र पार्टीको निर्णयविरुद्धमा आफू र अरु समेत संलग्न भई विभिन्न कार्य गर्ने गराउने जस्ता अनुशासनहीन, अराजक अनैतिक र अलोकतान्त्रिक तरिका प्रयोग गरी विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधपूर्ण कार्य के कति कारणले गर्नुभएको हो ? स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ ।
’पार्टीको विधान र नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरुले पालना गर्नुपर्ने भनि उल्लेखित कर्तव्यको उल्लंघन गरे/गराएको समेत प्रष्ट देखिएकोले र सो कार्य पार्टी विधानको धारा ४९ (क), (१), (२), (३), (४), (५), (६), (७), र ४९ (च) विपरित हुँदा तपाईंलाई पार्टीको साधारण सदस्यता लगायत पार्टीको जिम्मेवारीबाट किन निष्काशन नगर्ने ?’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ ।
निष्कासन गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए २४ घण्टा भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएकाे छ । जवाफ चित्त बुझ्दो नभएमा वा जवाफ नदिने सांसदलाई कारबाही हुने समेत पत्रमा सूचित गराईएकाे छ ।
नेपाल पक्षका स्थायी कमिटीको आज बसेको बैठकले एकता प्रक्रियामा जोड दिने निष्कर्ष निकाले पनि स्पष्टीकरणले यसमा भाँजो हाल्न सक्ने आशंका गरेको छ ।
