५ साउन, काठमाडौं ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघिका निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै तेस्रोपटक पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनले यसअघि दुईवटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट भइरहेको कार्य सम्पादन रोक्न, कुनै सेवासुविधा उपलब्ध नगराउन भन्दै अर्यालले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेको थियो ।
तिनै नियुक्ति बदरको माग गरिएको पूरक निवेदन दर्ता भएको हो । ‘प्रथम दृष्टिबाटै नियुक्ति प्रक्रिया दूषित देखिएका आधारमा पदीय वैधता संकटमा परिसक्दा पनि पद रिक्त नगरी अवैध रूपमा पदमा कार्यरत रहिरहनुभएकाको सेवासुविधा रोकिपाऊँ,’ उनको माग छ ।
उनले यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर गरिएका सिफारिसका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
दुईपटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी गरिएका काम बदरको माग रिट निवेदकले गरेका छन् ।
गत वैशाख २१ मा जारी गरिएको अध्यादेश प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २६ मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा विभिन्न व्यक्तिका नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
अध्यादेशलाई आधार मानेर गरिएका असंवैधानिक सिफारिसका नियुक्तिका काम अमान्य र बदर घोषित गर्न रिट निवेदकको माग छ ।
