५ साउन, काठमाडौं ।
देशका ठूला चारवटा नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ ।
नेपाल पानीजहाज कार्यालयले गराएको एक अध्ययनमा कोसी, नारायणी, काली, गण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालन सम्भव देखिएको हो ।
पानीजहाज कार्यालयका रजिस्ट्रार विपिन राजभण्डारीले नेपालका नदीहरूमा पानीजहाज चलाउने कार्यलाई मूर्त रूप दिने उद्देश्यसहित कोसी, नारायणी, काली गण्डकी र कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको जानकारी दिए ।
सो अध्ययनले ती नदीहरूमा पानीजहाज चलाउन सम्भव रहेको देखाएको उनले स्पष्ट पारे । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सो अध्ययन सम्पन्न भएको हो ।
कोसी, काली र गण्डकीको सम्भाव्यता अध्ययन परामर्शदाता पीएमएस÷रिती÷आई इस (संयुक्त)ले गरेको थियो । त्यसैगरी नारायणी र कर्णाली नदीको अध्ययन मल्टी कन्सल्टेन्सी सर्भिसले गरेको थियो ।
परामर्शदाता कम्पनीहरूले अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल पानीजहाज कार्यालयलाई बुझाइसकेका छन् । गत आर्थिक वर्षको असारमा अध्ययन सम्पन्न भएको थियो ।
त्यसैगरी कालीगण्डकीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि पाल्पा खण्डमा सबस्टेसन राख्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको बताइएको छ । पाल्पाको राम्दीदेखि देवघाटसम्म १३५ किलोमिटर जलयान सञ्चालन गर्न देवघाट र रामपुरमा सबस्टेसन स्थापना गर्न अध्ययन गरिएको जानकारी राजभण्डारीले दिए ।
त्यसैगरी कालीगण्डकीमा पाल्पा खण्डको रामपुर नगरपालिकाको केलादीघाट र गौरीघाटमा सबस्टेसन निर्माण गर्न अध्ययन गरिएको हो । कालीगण्डकीमा दुईतर्फी जलयान चलाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा समेत पाल्पाको राम्दीदेखि देवघाटसम्म जल यातायात सञ्चालनको अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
अपेक्षित काम हुन सकेन
नेपालका नदीहरूमा पानीजहाज चलाउने कार्यलाई मूर्त रूप दिने उद्देश्यसहित स्थापित नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनास्थित नेपाल पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए ।
उद्घाटनसँगै यहाँका नदी र विदेशको समुद्रमा नेपाली झन्डावाहक पानीजहाज चलाउने पाँच दशक पुरानो धोको पूरा हुने आशा गरिए पनि कार्यालयले सोअनुसारको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । २०२७ सालमै नेपालका नदीहरूमा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिएको थियो ।
कार्यालय उद्घाटन भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी र जनशक्तिको समेत व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
नेपाल पानीजहाज कार्यालयले तीन वर्षको अवधिमा नयाँ पानीजहाज सञ्चालन ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा निर्माणबाहेकको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । २०७५ माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पानीजहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
