४ साउन, काठमाडौं
संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश खारेज भएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी अवैधानिक हुने जिकिरसहितको पूरक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेस गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरु र त्यसको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमा संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान विपरीत अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको दाबी गरिएको छ ।
‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम गत मंसिर ३० मा जारी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु अवैधानिक हो’ निवेदनमा भनिएको छ ।
अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध यसअघि दिएको दुईवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाई नभएकाले तेस्रो निवेदन दिनुपरेको बताएका छन् ।
