२८ असार, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले राज्यका कुनै पनि पदाधिकारी कानुनभन्दा माथि नहुने प्रष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा दिएको आदेशमा अदालतले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको संवैधानिक प्रणाली र कानूनको शासनमा कोही कानुनभन्दा माथि वा कानूनको दायराभन्दा बाहिर रहन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ ।
अदालतले राष्ट्रपतिलाई न्यायिक परीक्षणबाट बाहिर राख्दा निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता पैदा हुने ठहर समेत गरेको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विषयमा ‘कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन’ भन्नुको अर्थ त्यस प्रकारका विषयमा राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेहिता बहन गराउने गरी मुद्दा चलाउन हुँदैन भन्ने मात्रै भएको अदालतको तर्क छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाउन पाइने छैन’ भन्ने लेखिएको छ ।
अदालतले जारी गरेको आदेशमा ‘राज्य शक्तिको प्रयोग गरी अर्थात् संस्थागत रुपमा भए गरिएका निर्णयको संवैधानिक वा कानूनी वैधता परीक्षणको कुरामा उक्त दफा १६ ले कुनै बन्देज लगाएको, निषेध गरेको वा विशेष संरक्षण प्रदान गरेको देखिँदैन’ भनिएको छ ।
‘यसले पदीय वा संस्थागत रुपमा गरिएको संविधानको प्रयोग वा पालनासम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरुको न्यायिक रुपमा वैधता परीक्षण गर्ने कुरामा कुनै सिमा निर्धारण वा बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन, राष्ट्रपतिका काम कारबाही पनि संविधान र कानूनसम्मत नै हुन अनिवार्य छ’ आदेशमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा आफू समक्ष तत्काल पेश भएको विश्वास प्राप्त गर्ने आधारको सम्म मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने र संसदभित्र परिणाम के हुन्छ भनी अनुमान गरेर निर्णय गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।
