२८ असार, काठमाडौं ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न सत्तारुढ नेकपा एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरुले गरेको माग निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । आयोगले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता वैधानिक भएको जनाएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन २०७७ को फैसलापछि रामबहादुर थापा बादलसहितका माओवादी केन्द्रका नेताहरु एमालेतिर लागे । त्यही कारण माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि चार प्रतिनिधिसभा सदस्य, दुई राष्ट्रियसभा सदस्य र चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए, तर सर्वोच्चकै आदेशका कारण पदमुक्त भए । संसद विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पूर्व माओवादी खेमा दुई जनालाई मन्त्री भए । उनीहरु पनि सर्वोच्चकै आदेशमा पदमुक्त भए ।
त्यसपछि एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरु, माओवादी केन्द्र अवैध भएको दाबी गर्दै आयोग गए । उनीहरुले २३ असारमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीमार्फत माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीका लागि निवदेन दिएका थिए । लगतै टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साह लगायतका नेताहरुले आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर माओवादी केन्द्र खारेजीका लागि दिएको निवेदनमा निर्णय दिन दबाव दिए ।
निर्वाचन आयोगले २७ असारमा निर्णय त दिएको छ, तर उनीहरुको मागविपरित । संवैधानिक र कानुनी शर्त पूरा गरी माओवादी केन्द्रको दर्ता कायम रहेको आयोगले बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निवेदन आएपछि हेर्नुपर्ने आयोगको कर्तव्य हो । हेर्दा निवेदनमा दाबी गरिएअनुसार देखिएन ।’
आयोगको यस निर्णयपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरु खुसी भएका छन् । तर माओवादी केन्द्र अवैध भएको दाबी गर्दै आयोगमा गएका एमाले नेताहरु असन्तुष्ट छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ आयोगको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो कुरा त यो निवेदन लिनै हुन्थेथ्यो भन्ने हो । लियो र किनारा पनि लगायो । आयोले ठीकै ग¥यो’ गुरुङले भने ।
तर माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्ने नेताहरु आयोगको निर्णयबाट असन्तुष्ट भएका छन् । माओवादी छोडेर एमालेतिर लागेका नेता टोपबहादुर रायमाझीले माओवादी केन्द्र अवैधानिक छ भन्ने जान्दाजान्दै निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय गरेको टिप्पणी गरे । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार गर्दैन भने देशको हालत के होला ? निर्वाचन आयोगको आवश्यकता र औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? गो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।’
आयोगले आफ्नै गल्ती छोप्न निर्णय लिएको हुनसक्ने भन्दै उनले अदालत जाने बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएका अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी भन्छन्, ‘मैले १२ वटा बुँदा उठाएको थिएँ । आयोगको निर्णयमा त्यसमा एउटा पनि सम्बोधन गरिएको छैन । अब सर्वोच्च जानुको विकल्प छैन, छलफल गरेर सर्वोच्च गइन्छ ।’
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय सुनाउँदा आयोगले चार आधार दिएको छ ः
पार्टी एकता र आयोगले दिएको मान्यता
०५९ मा महाधिवेशन गरेको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले २०७३ सालमा नेपाल गौरवशाली पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरुबीच एकता भएको थियो । त्यही नै एकता महाधिवेशन भएको भन्दै आयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्र नामक दल दर्ताका निवेदन परेको थियो, जसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो ।
संविधान जारी भएपछि आयोगको सूचना अनुसार दर्ता
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७३ मंसिर ३० गते दल दर्ता ग¥यो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन पनि उसले दल दर्ता गरेको थियो ।
एमालेसँग एकीकरण
माओवादी केन्द्र वैधानिक भएको निर्णय गर्दा आयोगले नेकपा एमालेसँग भएको पार्टी एकतालाई पनि आधार बनाएको छ । ३ जेठ २०७५ मा दुई दलले एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए, जुन २३ जेठमा आयोगमा दर्ता भएको थियो ।
तर नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन २०७७ मा नेकपाको एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतायो । त्यही कारण अहिले माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा रहेको भन्दै आयोगले दल दर्ता बैधानिक भएको बताएको छ ।
भविश्वर पराजुलीको निवेदन
नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष आफू भएको भन्दै भविश्वर पराजुलीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर आयोगले उनको दाबी खण्डन मात्र गरेन, आयोगमा दर्ता नै नभएको पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरेको भन्दै पराजुलीलाई सचेत गराएको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसरी अन्य दलको लेटरप्याड प्रयोग गरी गलत विवरण पेश गर्ने निवेदक भविश्वर पराजुलीलाई सचेत गराई अभिलेखीकरण गर्ने ।’
