मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमाथि राष्ट्रपतिको कार्यालयको जवाफ : राष्ट्रपतिविरुद्ध कतै पनि मुद्दा लाग्दैन

२६ असार, काठमाडौं ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले मन्त्रीपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि लिखित जवाफ बुझाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धि ऐन, २०७४ को दफा १६ कै व्यवस्था सर्वोच्चलाई स्मरण गराउँदै ‘राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने’ कुरा दोहो¥याएको छ ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धि ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तिसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यसम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तीमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिट निवेदन हुँदा रिट बदरयोग्य छ ।’

पहिलो विघटन (५ पुस) मा पनि जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले आफ्नो काम मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा काम गर्ने हुँदा सोहिअनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाहर गरेको बताएको थियो । उक्त लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद्को २०७७ पुष ५ को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयले विघटनको निर्णय सदर गरेको उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे संविधानको धारा ६६(२) मा उल्लेख छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसर सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ ।’

यस पटक पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयले यो धाराको उल्लेख त गरेको छ नै, आफ्नो बचाउका लागि सेवासुविधासम्बन्धि ऐनको पनि सहारा लिएको छ । ८ जेठको विघटन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिबाट उक्त ऐनको जिकिरसहित लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ । यदि राष्ट्रपतिको निर्णयको पुनरावलोकन हुन नसक्ने भए किन उनलाई विपक्षी बनाइन्छ त ?

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइनुको कारणबारे रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने भन्दै अदालत प्रशासनले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु भन्छ । त्यसैले हामीले राष्ट्रपति नभइ राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँछौँ ।’ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णयलाई सदर गरेकाले उनको कार्यालयविरुद्ध पनि मुद्दा हालेको न्यौपानेले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट संविधानविपरीत भएका सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभएकोले वहाँको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको हो । यस अघि पनि फागुन ११ मा राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गरेकै हो । त्यसैले वहाँको निर्णय पुनरावलोकन नै हुन सक्दैन भन्ने होइन,’ उनले थपे ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनेमध्येका अर्का निवेदक हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी । ‘प्रधानमन्त्रीबाट भएको संविधानविपरीतको कार्यलाई वैधानिकता दिने काम राष्ट्रपतिबाट भयो । वहाँले त्यसलाई सदर गर्नुभएको हो, विज्ञप्ती निकाल्नुभएको हो । त्यसैले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएका हो, बनाउन पाइन्छ र अदालतले वहाँको कार्यालयलाई आदेश पनि दिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिफारिसकर्ता जत्तिकै उत्तरदायी त्यसलाई सदर गर्ने पनि हुन्छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल भने पनि राष्ट्रपति निकै महत्वपूर्ण संस्था हो जसले मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई वैधता दिन्छ ।’

राष्ट्रपतिले आफूमाथि मुद्दा चलाउन सकिँदैन भन्नुु संविधानको परिकल्पना विरुद्ध भएको उनको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय विपक्षी भएको पछिल्ला दुई मुद्दामा कार्यालयको यस्तै जवाफ आउँदा अदालतले यस विषयमा पनि बोल्नुपर्ने उनले बताए । ‘अदातलतलाई यस किसिमले जवाफ दिनु भनेको मेरो निर्णय नै अन्तिम हो, यसमाथि ज्युडिसियल रिभ्यु हुन सक्दैन भनेको जस्तो भयो । यस्तो भाषा फेरिनु सामान्य होइन । अदालतले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ,’ त्रिपाठीले भने ।

यस अघि राष्ट्रपतिको कार्यालयले यो व्योहोराको जवाफ दिने गरेको थिएन । पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दापछि मात्र राष्ट्रपतिको कार्यालयले यस्तो जवाफ दिन थालेको हो । ८ जेठमा भएको विघटनमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेपछि पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयले यस्तै व्योहोराको लिखित जवाफ पठायो । त्यस अघि प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रपति विरुद्ध कहिँ कतै कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नचल्ने बताउँदै आएका थिए ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानूनी सल्लाहकार रहिसकेका अधिवक्ता ललित बस्नेत भने यसलाई सामान्य प्रक्रियाका रुपमा अथ्र्याउँछन् । यादव राष्ट्रपति भएका बेला सेवासुविधासम्बन्धि वर्तमान ऐन आइसकेको थिएन । तर यसरी अदालतलाई जवाफ दिनुलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बस्नेतको भनाइ छ । ‘त्यो ऐनले राष्ट्रध्यक्षलाई व्यक्तिगत रुपमा दिएको उन्मुक्ति हो । तर उनीबाट भएका निर्णयविरुद्ध मुद्दा लाग्दैन भन्ने होइन,’ अधिवक्ता बस्नेतले थपे, ‘त्यो ऐनले प्रधानमन्त्रीजस्तो मुद्दा खेपेर हिँड्नु पर्दैन भनेको हो । तर राष्ट्रपतिले गर्नुभएको निर्णय बदर हुन सक्छ । अदालतले चाहेमा त्यस्तो आदेश गर्छ, गरेको पनि छ ।’

उनले व्यक्तिगत रुपमा अदालतलाई जवाफ दिइरहनु नपर्ने तर कार्यालयमार्फत दिइने बताए । जापानका सम्राट र बेलायतका महारानीजस्तो नेपालको राष्ट्रपतिलाई अधिकार नदिइएको उनको भनाइ छ । त्यसै कारण राष्ट्रपति निर्वाचित हुने र उनमाथि महाभियोग लगाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान राखिएको अधिवक्ता बस्नेतले बताए । ‘निर्णय पनि राष्ट्रपति नभइ कार्यालयमार्फत भएकोले कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो, जवाफ मागिएको हो । यो भन्नु नै विद्यादेवी भण्डारीलाई उन्मुक्ति दिएको हो,’ उनले भने ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here