२५ असार, काठमाडौं
राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने भन्दै सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार सर्वाेच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) को व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै संविधान बमोजिम नै राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरिएको भनिएको छ ।
‘२०७८।२। २१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकाले नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरेफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ’ भनिएको छ ।
यस्तैगरी संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको स्मरण गराईएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफमा ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको बिषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत भएपछि निज उपर मुद्धा नचलाईने” भनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्ति समेत प्रदान गरेको’ भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भइसकेका छन् ।
