२३ असार, काठमाडौं ।
रूपा सुनार प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
आफूलाई जातीय भेदभाव गर्ने घरबेटीलाई हिरासतमुक्त गराई आफ्नै सरकारी गाडीमा घर पुर्याइदिएपछि सञ्चारकर्मी सुनारले दिएको रिट निवेदनबारे बुधबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले मन्त्री श्रेष्ठसमेत विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषयमा भने छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असार २९ गते अदालत बोलाएको छ ।
‘जातको आधारमा व्यक्तिविरूद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिने कार्य क्रूर र अमानवीय भएकोमा विवाद छैन । यस्तो कार्य संविधान र कानुनले वर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ,’ सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले आफूविरूद्ध जातको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएको कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानुनी अपेक्षाको विषय रहेको र निवेदकलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा के कसो भएको छ कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनी विपक्षीहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा सो प्रयोजनका लागि सर्वाेच्च अदालतको नियमावली २०७४ नियम (४९) (२) (ग) बमोजिम मिति २०७८÷३÷२९ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू ।’
