सर्वोच्चले खारेज गरेको स्टिङ अपरेसनलाई निरन्तरता दिँदै अख्तियार

२० असार, काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीलाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

सेवाग्राहीमार्फत आफ्नै कोषको रकम निकालेर घुस दिन लगाएर पक्राउ गर्ने शैलीलाई सर्वाेच्च अदालतले संविधानविपरीत ठहर गरेपछि आयोगले नियमावली र कार्यविधि संशोधन गरेर यसलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिन लागेको हो ।

सर्वाेच्चले ‘स्टिङ अप्रेसन’मा आफै घुस दिन नपाउने मात्र फैसला गरेकाले यससम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरेर कायम राख्न लागिएको आयोगले जनाएको छ । अब आयोगले सेवाग्राहीको आफ्नै पैसा घुस दिन लगाएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्नेछ ।

‘अदालतको फैसलापछि अब हामीले आफ्नै पैसा स्टिङ अप्रेसनमा प्रयोग गर्दैनौँ,’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले भने, ‘अब सम्बन्धित सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग हुन्छ । आयोगलाई घुससहित पक्राउ गर्ने संवैधानिक अधिकार छ, त्यो कामलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइन्छ ।’

यसअघि कुनै कर्मचारीले घुस मागेमा सेवाग्राहीले अख्तियारलाई खबर गर्दथे । आयोगले सेवाग्राहीलाई घुस रकम उपलब्ध गराएर कर्मचारीलाई दिन लगाउँथ्यो । त्यही पैसा आयोगले बरामद गर्दथ्यो । जुन काम संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वाेच्चले रोक लगाइसकेको छ ।

सर्वाेच्चको फैसलाले आफै घुस दिएर पक्राउ गर्न नपाइने, तर सेवाग्राहीले दिएको घुससहित राष्ट्रसेवकलाई पक्राउ गर्न सकिने अख्तियारको बुझाइ छ । फैसलामा स्टिङ अप्रेसनमा पैसा लेनदेनलाई मात्र प्रमाण मान्न नसकिने, घुस लेनदेनका अन्य प्रमाणलाई पनि हेर्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्वाेच्चले यसअघि दायर भएका स्टिङसम्बन्धी मुद्दा खारेज नहुने र अन्य प्रमाण भए ठहर हुन सक्ने जनाएको छ ।

गत ८ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा अख्तियारको यस्तो काम संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएको ठहर गरेको थियो ।

आफ्नै पैसा प्रयोग गर्दा अख्तियारलाई दुईवटा फाइदा थियो । सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार नपर्ने भएकाले उजुरी धेरै पर्दथ्यो । दोस्रो, अख्तियारले दिने पैसामा विशेष प्रकारको मसी प्रयोग हुन्थ्यो, जुन प्रमाणका रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो । त्यस्तो पैसा समातेपछि तत्कालै कर्मचारीको हातमा सो मसीको परीक्षण गरी त्यसलाई आयोगले प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गर्दथ्यो । सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग हुने भएपछि आयोगले यस्ता मुद्दामा प्रमाण बलियो बनाउन थप मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतको फैसलापछि अख्तियारले स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्न लागेको छ । अब आयोगले आफ्नो पैसा घुस खुवाउन प्रयोग गर्दैन । यसरी सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग गर्दा उनीहरूको पैसा लामो समयसम्म ‘होल्ड’ हुने भएकाले उजुरी गर्ने परिपाटी कम हुने आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा मुद्दा दायर भएलगत्तै उनीहरूको पैसा फिर्ता गर्न सकिनेबारे आयोगले छलफल थालेको छ । आयोगले विगतमा लाखौँ घुससमेत बरामद गर्दै आएकामा अब सानातिना घुसका उजुरी मात्र पर्न सक्ने आयोगका अधिकारीको भनाइ छ ।

कार्यविधि संशोधन गरेर स्टिङ अप्रेसनलाई सक्रिय बनाउन लागिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए । अदालतको आदेशपछि अख्तियारमा यस्ता उजुरी घटेका छन् । आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अख्तियारले स्टिङ अप्रेसन नै गर्न नपाउने भन्ने सन्देश गए पनि आयोगले यस्तो अप्रेसनलाई जारी नै राखेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here