आजबाट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले जवाफ दिने : इजलासले खोजेको दुई प्रश्नको जवाफ आउला ?

२० असार, काठमाडौं ।

संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ मा संविधानको ७६(७) मा रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष विघटन सिफारिस गरिसकेपछि उनबाट सदर भयो । यस विरुद्ध उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफू विश्वासको मत लिनसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र १ सय ४६ सांसदद्वारा १० जेठमा दायर रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

यसमाथि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर प्रसाद खतिवडाले सुनुवाइ गरिरहेका छन् । जसउपर सभामुखबाहेकका विपक्षीले रिट खारेजीको मागसहित १४ घन्टा बहस गरिसके भने निवेदकले १२ घन्टासम्म सुरुआती बहस गरे ।

आइतबार सभामुख पक्षका ५ कानून व्यवसायीले रिट जारी हुनुपर्ने पक्षमा (निवेदककै मागअनुसार) बहस गर्दैछन् र त्यसपछि निवेदकपक्षका कानून व्यवसायीले ३ घन्टा जवाफी बहस गर्नेछन् । साथै एमिकस क्युरीका रुपमा रहेका ४ वरिष्ठ अधिवक्ताले दुई घन्टाभित्र विघटनको बारेमा बहस गर्नेछन् । अब इजलासले यी सबै क्रममा प्रष्ट हुन खोजेको दुई प्रश्न छ । पहिलो, उपधारा (५) मा भनिएको ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ के हो ? र दोस्रो, उपधारा (२) र (५) बीचमा सांसदहरुको भूमिका कसरी फेरिन्छ वा कस्तो रहन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रीपरिषदको गठनसम्बन्धि व्यवस्था छ । जसको उपधारा (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउने दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । यसैगरी उपधारा (३) मा भने अल्पमतको सरकारका रुपमा संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइने उल्लेख छ ।

यसैगरी उपधारा (५) मा भने सरकार बन्ने अर्को पनि व्यवस्था छ । तर यो सरकार कस्तो अवस्थामा बन्ने, प्रक्रिया के हुने, कसले दाबी गर्न पाउने, उपधारा (२) भन्दा कसरी पृथक छ, जस्ता विषयका बारेमा सर्वोच्चले विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न आइरहेका कानून व्यवसायीबाट बुझ्न खोजिरहेको छ । आइतबार बहस गर्ने सभामुख पक्षका वकिल र एमिकस क्युरीबाट पनि इजलासले मुख्यगरी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने सम्भावना छ ।

उपधारा (५) विश्वकैै संविधानमा कतै नभएको विशेष व्यवस्था हो भनी दुवै पक्ष र इजलाससमेतले स्वीकारेको छ । यस अघिको विघटनको मुद्दामा भएको संक्षिप्त अन्तिम आदेशमा पनि प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था भएको उपधारा (५) ‘आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित र फरक’ रहेको उल्लेख छ । धारा ७६ को उपधारा (४) मा उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीको लागि र (६) मा (५) को प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मतसम्बन्धि व्यवस्था छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट सबैभन्दा पहिले बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता खम्मबहादुर खतिले ७६(५) लाई सांसदहरुको ‘विशेषाधिकार’ र दलीय व्यवस्थाको ‘अपवाद’ को रुपमा व्याख्या गरे । ९ असारमा बहस गरेका उनले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर नै ‘विश्वासको मत पाउने आधार’ भएको तर्क गरे । उनीपछि बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दिले ७६(५) मा भनिएको ‘आधार’ भनको १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर भएको बताए । उनले उपधारा (५)बारे आफ्नो बुझाइ इजलाससमक्ष सुनाए, ‘धारा ७६(५) मा पोलिटिकल पार्टिको सहमति, स्वीकृति आवश्यक मानिएको छैन ।’ अर्थात् यस उपधारामा आइसकेपछि सांसदहरु स्वतन्त्र हुने तर्क उनको थियो । सोही दिन बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले उपधारा (२) माझैँ दलको समर्थन आवश्यक पर्ने भए उपधारा (५) राख्नुको औचित्य नै नहुने भएकाले यी दुई उपधाराबीचको मुख्य भिन्नता नै एउटामा दलीय समर्थन र अर्कोमा स्वतन्त्र हैसियत भएको उल्लेख गरे ।

१० असारमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सोधेका थिए, ‘यो जुन ७६ को उपधारा (२) छ र (५) छ, यसमा (५) राजनीतिक दलको सदस्यको समर्थनमा हो कि प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थनमा हो ?’

श्रेष्ठको जवाफ थियो, ‘यो ब्रह्मास्त्र हो श्रीमान् । अन्तिममा यो प्रतिनिधि सभाको रक्षाको लागि प्रयोग गर्ने हो । यो सफल हुन्छ, बलियो हुन्छ र यसका अघि अरु कुनै अस्त्रले काम गर्दैनन् । हाम्रोमा यस्तै दलका नेता छन्, यिनको ह्वीप पालना गर्ने हो भने सरकार नै बन्दैन । त्यसैले यसमा ह्वीप लाग्दैन । यो विशेष र फरक व्यवस्था हो ।’ यो उपधारा पनि संविधानको ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ रहेको उनको भनाइ थियो ।

११ असारमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले उपधारा (५) ले ‘आधार’ पेस गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिहाल्नुपर्ने भनेकाले त्यो ‘विश्वसनीय’ हुनुपर्ने उल्लेख नभएको बताए । अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले उक्त दिन बहसमा भने, ‘मसँग विश्वासको मत लिने आधार छ है भनेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी लिएर गएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो ।’ सोही दिन अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि उस्तै तर्क गरे । बहसका क्रममा उनले उपधारा (५) अनुसार जति जनाको दाबी आए पनि त्यसमध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको दायित्व भएको बताए । उनले भनेका थिए, ‘७६(५) को व्यवस्था संसारमै कतै नभएको व्यवस्था हो । त्यसैले यहाँ दलीय ह्वीप लाग्दैन । यो निर्दलीय पनि होइन । सांसदले प्रधानमन्त्रीमा जुन पनि दलकोलाई समर्थन गर्न पाउँछ तर विश्वासको मत लिएपछि मात्र सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्टिन्छन् ।’

१३ असारमा वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले प्रधानमन्त्रीको आह्वान र त्यसअनुसार परेको दाबीको मूल्यांकन फरक–फरक धाराअनुसार भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि ७६(५) अनुसार आह्वान गर्नुभयो । तर निर्णय चाहिँ ७६(२) बमोजिम गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई आह्वान गरेर प्रतिनिधित्व गर्ने दलका आधारमा निर्णय गर्नुभयो ।’

यसैगरी विपक्षी वा सरकारी पक्षको भने छुट्टै तर्क छ । उनीहरुले उपधारा (५) मा सांसदहरु स्वतन्त्र हुने नभइ स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् । १४ असारमा विपक्षीको तर्फबाट बहसको सुरुआत गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निवेदकबाट उपधारा (५) को गलत व्याख्या भएको दाबी गरे । साथै उक्त उपधारामा उल्लेख भएको ‘आधार’ परीक्षण गर्ने अधिकार विशुद्ध राष्ट्रपतिमा समाहित रहेको उनको तर्क थियो । ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भनेको के हो ?’ भन्ने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता बडालको जवाफ थियो, ‘आधार भनेको दलहरुको समर्थन नै हो । (२) मा दलको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने भयो । (५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि दाबी गर्न जाने भए ।’

यसैगरी सरकारी वकिललाई पनि यी दुवै प्रश्नको बारेमा इजलासले जिज्ञासा राखेर स्पष्ट हुन खोज्यो । १५ असारमा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई न्यायाधीश मीरा खड्काले आधारबारे सोधिन् । उनले उपधारा (५) लाई पढ्दै भनिन्, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय आधार पेस गर्नू भन्ने कुरा त यहाँ छैन नि ! सिम्पली आधार पेस गर्नेलाई नियुक्त गर्ने कुरा छ ।’ जवाफमा पाण्डेयले भने, ‘श्रीमान्, उपधारा (५) प्रिकन्डिसन हो । इफ हो, यदि हो । आधार प्रस्तुत ग¥यौ भने मात्र नियुक्ति हुने धारा हो ।’

आधारकै विषयमा विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरे । उनले १६ असारको बहसमा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आधार निर्विवाद र दीर्घकालीन हुनुपर्ने बताए । इजलाससमक्ष भण्डारीले भने, ‘राष्ट्रपतिसामु पेस हुने आधार भनेको संरचनागत हुनुपर्छ । दुवैमा (देउवा र ओली) कसैको दाबी स्वीकार गरेमा त फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन । संरचनागत रुपमा सस्टेनेबल दाबी हुनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उपधारा (२) र (५) बीचको भिन्नता पनि सोहि दिन इजलासमा सुनाए । ‘यो उपधारा (२) र (५) आइडेन्टिकल्ली उही हो । एउटा मात्र फरक के हो भन्दाखेरी (२) मा आधार हेरिन्न, (५) मा विश्वसनीय र सस्टेनेबल आधार हेरिन्छ,’ उनले भने ।

यसैगरी भोलिपल्ट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले भने निवेदकपक्षकै भए पनि थोरै फरक व्याख्या गरे । यस अघि स्वतन्त्र सांसदका लागि उपधारा (५) व्यवस्था गरिएको भनी विपक्षीबाट तर्क भएकोमा खरेलले भने धारा ७६ को (५) मा उपधारा (२) बारे पनि उल्लेख रहेकोले (२)ले झैँ (५) ले पनि दलीय समर्थन खोजेको बताए । सोहि दिन बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले दाबी ‘भ्यालिड’ हुुनुपर्ने तर्क गरे । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सांसदले सहि गरेर दिएपछि अरु के चाहिन्छ ?’ भनी प्रश्न गरे, जसको उनले सन्तोषजनक जवाफ दिएनन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here