१५ असार, काठमाडौं ।
सोमबार सरकारी पक्षबाट बहसको सुरुआत महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गरेका छन् । उनले मुख्यगरी देउवाको रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियाका क्रममा भएका कार्यविधिगत त्रुटी, रिट लेख्ने क्रममा भएका कमजोरी, हस्ताक्षर र राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको व्याख्यामा तीन घन्टा खर्चिए ।
महान्यायाधिवक्ताले यस अघि संविधानसभाको म्याद पटक–पटक थपिएको उदाहरण दिँदै भने, ‘कुनै राजनीतिक संस्थाले यदि केही उपलब्धि दिइरहेको छैन भने, त्यो रहिरहनुको कुनै औचित्य छैन श्रीमान् । त्यसतो संस्थालाई राखिरहनु भनेको केही मान्छेलाई केही समय जागिर खानको लागि दिनु मात्र हो । फ्रेस म्यान्डेटले देश बर्बाद हुँदैन ।’
पौने १२ बजेदेखि बहस सुरु गरेका उनले एक घन्टा ४७ मिनेट र ब्रेकपछि सवा एक घन्टा गरी बहस गरे ।
बहसको सुरुआतमै महान्यायाधिवक्ता बडालले निवेदकहरु कुन अधिकारक्षेत्रभित्र पर्नेगरी रिट लिएर आएको भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । निवेदकहरुले अदालतलाई झक्याएको र अदालतलाई गुमराहमा पारिएको उनको आरोप थियो । संविधानको धारा १३३ को (२) र (३) वा धारा १३७ को रहेको भन्ने स्पष्ट नभएको बताएका थिए । १३३ (२) मा सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रबारे उल्लेख छ भने (३) मा सर्वोच्चको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायतका अन्य आदेश सर्वोच्चबाट जारी गर्न सकिने उल्लेख छ । यसैगरी धारा १३७ मा भने संवैधानिक इजलासको गठन र यसबाट हेरिने मुद्दाका प्रकृतिबारे उल्लेख छ ।
‘१३३ को (१) को निवेदन छैन वहाँहरुको । तर वहाँहरुको निवेदन (१) बमोजिम आएको होइन । १३७ को धाराको अवस्थाबारे पनि वहाँहरुले एक शब्द उच्चारण गर्नुभएन,’ बडालले भने, ‘वहाँहरुले जुन धारा टेकेर आउनुभो त्यो कसरी यस इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र प¥यो न रिटमा उल्लेख छ, न त वहाँहरुले बहसका क्रममा नै केही भन्नुभएको छ । वहाँहरुले अदालतलाई गुमराह पार्नुभएको छ ।’ संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएर पनि १३३ अनुसारको सर्वोच्च अदातलको साधारण इजलासबाट आदेश मागेकोमा उनले प्रश्न गरेका छन् ।
दर्ता प्रक्रियामा पनि उनले त्रुटी औंल्याए । संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीअनुसार पनि दर्ता प्रक्रिया गलत रहेकोले यसको टुंगो लगाउन आवश्यक नै नभएको उनको दाबी थियो । देवानी र फौजदारी कार्यविधि संहिताको उदाहरण दिँदै बडालले यो कानूनअनुसार दर्ता नभएको जिकिर गरे । ‘यो इजलासमा संवैधानिक विषयमा सुनुवाइ भइरहँदा पहिला यो संविधानसम्मत तरिकाले आएको छ कि छैन हेर्नुपर्दैन ? क्षेत्राधिकारको विषय गम्भीर संंवैधानिक विषय हो श्रीमान् । हामीले यसलाई स्वीकृति दिएकै अवस्थामा पनि यसबाट आएको फैसला भ्यालिड हुँदैन । यो विषय निरुपण नगरिकन के हामी अगाडि बढ्ने अवस्थामा छौँ ? निवदेकले अदालतलाई गुमराह गर्न यो निवेदन ल्याएको हुँदा प्राइमा फेसी (प्रथम दृष्टि) मै यो खारेज हुनुपर्छ ।’
उनले निवेदकबाट ४ दिन भएको बहसलाई गालीपुराणको संज्ञा दिए । बहसभन्दा पनि इजलासमा आएर विपक्षीलाई निवेदकले गाली गरेको उनको भनाइ थियो । ‘गालीको जवाफ गाली हुँदैन । त्यसैले यसलाई यत्तिकै छाडेर हामी रिटको मूल मुद्दामा प्रवेश गरौँ,’ उनले भने । यो बहुदलीय व्यवस्था भएका कारण दलको अस्तित्व संविधानले स्वीकारेको अवस्थामा पुनः पञ्चायती व्यवस्था ल्याउन खोजेझैँ निवेदकपक्षबाट बहस भएको उनले बताए । बडालले भने, ‘विद्वान् मित्रहरुको ४ दिनको बहस सुन्दा २०४६ सालको अन्तिमतिरको पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने कि राख्ने भन्ने विषयमा बहस गरेकोजस्तो लागेको छ । यो संविधानले बहुदलभित्र निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सम्मानित बेञ्चको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
बहुदलीय व्यवस्थालाई संविधानले स्वीकार गरेको हुँदा त्यसलाई निष्क्रिय बनाउनेगरी अर्को व्यवस्था हुन नसक्ने उनको तर्क थियो । धारा ७६(५) को व्याख्या निवेदकतर्फबाट गलत रुपमा भएको उनले तर्क छ ।
धारा ७४ (नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ) का विषयमा विघटनसम्बन्धि पछिल्लो फैसलाले व्याख्या गर्दा चुकेको भन्दै यसलाई सच्याउन सकिने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्थालाई तलमाथि गर्ने अधिकार निवेदकलाई छैन श्रीमान् ।’
धारा ७४ लाई व्याख्या गर्दै सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलमा भनिएको थियो, ‘हाम्रो शासकीय स्वरुप संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ । संसदीय प्रणालीका अन्तरभूत विशेषताहरुभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट श्रृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरु स्वतः समाहित छैनन् ।’ सर्वोच्चले यसै धारालाई आधार मानेर र संसदीय प्रणालीको हवाला दिँदै विघटन गर्न नपाइने बताएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा २६९ (राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन) को कार्यान्वयन राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, २०७३ ले गर्ने भन्दै दलको परिभाषा इजलासलाई सुनाए । समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरु एक दलमा रहने बताउँदै उनले भने, ‘एउटा दलभित्रबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यले अर्को दलबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा दल त्याग गरेको मान्ने कि निर्दलीय मान्ने ? असमान विचारधारा, दर्शन भएकोहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुनु नै बहुदल हो । अनि अर्को दलकोलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर, मुद्दा लिएर अदालत आउन मिल्छ श्रीमान् ? निवेदकको कुरा स्वीकार गरियो भने बहुदलीय व्यवस्था जान्छ ।’
संविधानको बेसिक स्ट्रक्चर नै बहुदलीय व्यवस्था भएका कारण दलीय प्रतिस्पर्धा अस्वीकार गर्ने कुनै पनि मागदाबी अदालतले ‘एन्टरटेन’ गर्न नमिल्ने बडालको तर्क थियो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिबारेको धारा ७६ का उपधारा (१), (२), (३) वा (५) नै भए पनि ती निर्वाचनबाट आउने र निर्वाचनका लागि बहुदल र ती दलबीच प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो । राजनीतिक दलले मनोनयन गर्दा ‘टिकट’ दिने र त्यसरी दलको समर्थन पाएर जित निकाल्नेले आफू दल नभइ स्वतन्त्र हैसियतको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘मत माग्न जाँदा दलको टिकट लिएर जाने । अनि प्रतिनिधि सभा सदस्य भइसकेपछि म दलको होइन भन्ने हुन्छ ? दलको निर्णयबाट बाँधिनुपर्छ । दलभित्रको पनि आन्तरिक डेमोक्रेसी हुन्छ । जसले धेरै मत ल्याउँछ, उसले शासन गर्ने हो । दलभित्रको निर्वाचनमा पराजित हुने अनि म दल चलाउँछु भन्ने?’ उनले भने ।
जनताले राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मत दिने भएकाले सर्वोच्चबाट दल र प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियत स्पष्ट हुनेगरी व्याख्या गर्न उनले माग गरे । उनले निवेदकहरुको माग खारेज गर्नुपर्ने कारणबारे भने, ‘विद्वान् मित्रहरुको तर्क मान्ने हो भने धेरै धारा निष्क्रिय हुन्छन् । त्यसरी संविधानकै धारा निष्क्रिय हुनेगरी व्याख्या हुनु हुँदैन ।’
उनले राष्ट्रपतिसामु ७६(५) अनुसार आएका दाबी परीक्षण गर्ने र बलियो आधार नदेखिए नकार्ने अधिकार रहेको जिकिर गरे । उनले निवेदकको तर्क पञ्चायती संविधानअनुसारको भएको बताए । २०१९ सालको संविधानसँग तुलना गर्दै बडालले भने, ‘राष्ट्रपतिले केही पनि गर्न पर्दैन । संसदले नै फ्लोर टेस्ट गर्ने हो भने श्रीमान् त्यो पञ्चायती संविधान हो । अहिलेको धेरैको बहस सुन्दा अन्तरिम संविधान (२०६३) को ह्यांगओभर अलिअलि देखिन्छ । कहिलेकाँही कस्तो हुँदोरहेछ भने श्रीमान्, केही कुरा मनमा बसिरहँदो रहेछ, अनि तसाइरहँदो रहेछ । धेरै संविधानसभाका माननीय अहिले संसदमा हुनुहुन्छ । वहाँहरुलाई त्यही बेला भोट हालेको याद आउँदो रहेछ ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको ‘फ्लोर टेस्ट’ गर्ने अधिकार हालको संविधानले संसदलाई नदिएको उनले तर्क छ । बरु यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा रहेको भन्दै उनले सोमबारको इजलासमा निवेदकका कानून व्यवसायीप्रति लक्षित गर्दै बडालले भने, ‘यो ४÷४ दिनसम्म वहाँहरुले अन्तरिम संविधान कार्यान्वयनको लागि बहस गर्नुभएको हो कि नेपालको संविधान २०७२ को लागि ? नियुक्तिमै फ्लोर टेस्ट गर्न अहिलेको संविधानले दिँदैन । यो सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै रुपमा सम्भव पनि छैन, संविधानमा पनि छैन ।’
महान्यायाधिवक्ता बडालले फेरि राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनकै कुरा कोट्याए । ‘लोकतन्त्रका लागि दलीय अनुशासन चाहिन्न भन्नुभो । बँधुवा मजदूरजस्तो भन्दिनुभो । तर बँधुवाहरु नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन्, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, बार्गेनिङ गर्न सक्दैनन्, चाहेको काम गर्न सक्दैनन्, विवेक प्रयोग गर्न सक्दैनन्,’ उनले थपे, ‘तर दलको सदस्यले यी सबै गर्न सक्छन् । तर दलको अनुशासनभित्र रहेर । दलीय अनुशासनबाहिर जान कोही स्वतन्त्र छैन ।’
दल परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्न दल फेरेमा स्थान स्वतः रिक्त हुनेगरी २०६६ सालमा व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिले बनाएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलाससमक्ष पेस गरे । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने तर्क गरेकोप्रति उनले जवाफ दिए । ‘मानौँ रे एकछिन (५) मा ह्वीप लाग्दैन । तर त्यो प्रधानमन्त्रीले उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ । यो उपधाराले फेरि (४) मै पु¥याउँछ । अनि (२), (३) का प्रधानमन्त्रीले (४) अनुसार विश्वासको मत लिँदा ह्वीप लाग्ने, अनि (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीको नलाग्ने ? यो छुट्टिन्छ चाहिँ कसरी? जुन उपधारा २, ३ को सम्बन्धमा लागू हुन्छ, त्यो ५ मा पनि लागू हुन्छ ।’ संविधानको कुनै धारा वा कुनै पनि कानूनले यसबारे उल्लेख नगरेको उनको तर्क थियो ।
रिटमा निवेदकले ह्वीप नलाग्नेगरी आदेश गर्न पनि माग गरेका छन् । यस विषयमा पनि सोमबार बहसमा बडालले कुरा उठाए । ‘ह्वीप लागू नहुने भन्ने मागदाबी नै रहेको छ । त्यो भनेको संवैधानिक र कानूनी प्रावधानको उल्लंघन हो । सबै अवस्थमा समान रुपले ह्वीप लागू हुन्छ । उपधारा (५) अलग हो भन्ने स्थापित हुन सक्दैन,’ बडालले भने ।
साथै उनले ह्वीप नलागेको अवस्था भए पनि संविधानले एउटै दलको दुई वटा अस्तित्व स्वीकार नगरेको तर्क गरे । ‘दल भनेको कानूनी व्यक्ति हो । जीवित रहेसम्म एउटै दलको दोहोरो अस्तित्व हुन्छ ? जबसम्म कानूनी रुपमा एउटा व्यक्ति रहन्छ, कानूनी रुपमा दल विभाजन हुँदैन, फरक–फरक अस्तित्व बन्दैन, त्यो एउटै व्यक्तिको रुपमा रहन्छ । व्यक्ति विभाजित हुने कल्पना गरिँदैन । एउटैले पक्षबाट बहस गर्ने, विपक्षबाट पनि गर्न मिल्छ श्रीमान् ? मिल्दैन नि,’ बडालको भने । दलको अस्तित्वलाई सर्वोच्चले राम्रोसँग व्याख्या नगरेको उनले दाबी गरे । बडालले कर्णाली प्रदशको उदाहरण दिँदै भने, ‘दलीय अनुशासनलाई अदालतले राम्रोसँग व्याख्या गरेन, वा भनौँ, गर्ने क्रममा छ । भद्रगोल भइरहेको छ श्रीमान् । एउटै दल सत्तापक्ष र विपक्ष बन्न मिल्छ ? अब हामीले कुन गाईजात्राको संवैधानिक व्याख्या गरिराख्ने हो ?’
उनले उपधारा (५) राष्ट्रपतिको अधिकार भएको दाबी गरे । ‘यसमा आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको राष्ट्रपतिले हेर्ने हो । यो आधार भनेको विवादास्पद, अविश्वसनीय र शंकाजन्य हुनु भएन । यस्तो छ भने यस्ता निवेदन राष्ट्रपतिले एन्टरटेन गर्नुपदैन ।’
लगत्तै प्रधानन्यायाधीशले बडाललाई सोधे, ‘जुन राष्ट्रपतिलाई आधार छ, यो आधार जुन भनिएको छ नि, यसको बेस के ? केही प्रिन्सिपल छ कि?’
जवाफमा बडालले भने, ‘आधार प्रस्तुत गरेमा भनेपछि स्वभाविक रुपमा जसको समक्ष आधार प्रस्तुत गर्ने हो उसैले गम्भीर छ कि छैन हेर्ने हो । म यसमा अहिले विस्तृतमा पछि आउँछु श्रीमान् ।
उनले उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयमा निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीबीच नै एकमत नरहेको तर्क गरे । ओलीले आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी पत्रकार सम्मेलन गरेको अवस्थामा जसपाको समर्थन प्राप्त नभएको तर, प्राप्त हुने बित्तिकै उपधारा (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गएको बडालले जिकिर गरे । दलको विषय समावेश भएकाले यो पूर्ण रुपमा राजनीतिक विषय भएको उनले सोमबारको इजलासमा तर्क गरेका छन् । राजनीतिक विषयहरु रातारात परिवर्तन हुने भएकाले उक्त दाबी पनि त्यसै आधारमा भएको उनले बताए ।
निवेदकहरुले धारा ७६ को (१), (२), (३) र हुँदाहुँदा (५) मा पनि एकै व्यक्ति प्रधामन्त्री बन्नुपर्ने कतै लेखेको छ भनी प्रश्न गरेका थिए । यसको जवाफ दिँदै महान्यायधिवक्ता बडालले भने, ‘अब जनताले मत दियो त के गर्ने ?’
गण्डकी प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले प्रक्रियाअनुसार देउवा पक्षले कागजात पेस नगरेको बताए । हस्ताक्षर, क्रम संख्या, टिपेक्स लगाइएको र अन्य कमजोरी देखाउँदै देउवाको दाबी गैरकानूनी रहेको उनको भनाइ थियो । महान्यायाधिवक्ता बडालले गण्डकीमा पनि मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेताले अन्य विपक्षी दलसहित दाबी गर्न जाँदा दलको निर्णय, पत्र आदि साथ लिएर गएको तर देउवाको हकमा यस्तो नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘दाबी सहि हो भन्ने प्रदेश प्रमुखलाई लाग्नुपर्छ । दाबीकर्ताले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।’
उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जाँदा देउवाले हस्ताक्षर कीर्ते गरेको महान्यायाधिवक्ता बडालको आरोप छ । ‘अनि यस्तो कागज बोकेर जानेलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘त्यो त राष्ट्रपतिको कार्यालयले दर्ता गर्नेबेला हेर्नुपर्ने होइन र ?’ जवाफमा बडालले ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयले दर्ता गरेर इज्जत जोगाइदिएको तर निवेदकहरु अदालत आएर आफै जामा खोलेको’ बताए । उनले सोधे, ‘कीर्ते गर्ने कसरी प्रधानमन्त्री हुनसक्छ ?’
संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाबी परेमा अनिवार्य नियुक्ति गरेर संसदमा पठाउन अनिवार्य नगरेको तर्क गरे । ओलीको दाबी खारेज गर्दा उनी केही नबोलेको तर देउवा पक्ष अदालत पुगेकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जाहेर गरे । ‘दुईटा मात्र किन, ५ ओटा दाबी आउला । अनि जो आयो उसलाई नियुक्त गरेर टिको लाएर पठाइदिहाल्ने ?’ बडालले सोमबारको इजलासमा भने, ‘विश्वासको आधार भनेको विश्वासको मतको निरन्तरता पनि हो । आज प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुहुन्छ, अब भोलि नीति तथा कार्यक्रम पास नहोला, बजेट पास नहोला । हामीले खोजेको यस्तै सरकार हो ?’
मध्यरातामा राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको भन्दै निवेदकले उठाएको प्रश्नको पनि महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रतिवाद गरे । ‘सरकार चौबिसै घन्टा जागा हुन्छ । साथमा निजामति कर्मचारी हुन्छन्,’ उनले भने । धेरै महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका साथै न्यायापालिकासमेतले कतिपय निर्णय कार्यालय समयपछि सुनाएको भन्दै विघटन बदर हुने हो भने ती निर्णय पनि बदर हुनुपर्ने उनले तर्क गरे ।
उनलाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सोधे, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भनेको के हो ?’
जवाफमा बडालले भने, ‘आधार भनेको दलहरुको समर्थन नै हो । (२) मा दलको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने भयो । (५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि जाने भए ।’
उनले यस अघिको विघटन बाध्यात्मक भए पनि अहिले संविधानतः र प्रधानमन्त्रीको दायित्व भएको बताए ।
