१४ असार, कास्की ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा हामीहरु सहेर बस्दैनौं, सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भएपनि योजना सफल हुन दिँदैनौं ।’
विश्व हिन्दु महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको आवाजको सुनुवाई नभएमा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलाई ख्यालै नगरी आयोजना अगाडि बढाउन खोजेको र यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउने उनले बताए ।
रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिचाईँ गर्न राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले कसैको निहीत स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको दाबी गरे ।
केन्द्र सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि आक्रोसित प्रदेश सरकारले साझा धारणा बनाउन सोमबार सर्बपक्षीय बैठक बोलाएको छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा लगायतलाई बैठकमा डाकिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुनसक्ने लाभको तालमेल नमिलेको बताए । यो योजनाबारे प्रदेश सरकार प्रष्ट रहेको भन्दै भन्दै उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत सशक्त आवाज उठाएको हो, सिंगो प्रदेश सभामा कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोधमा छ । नागरिकलाई साथमा लिएर यो आयोजना बिफल बनाएरै छाड्छौं ।’
अहिले भनिए जसरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने उनको दाबी छ । देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमिनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण भएपनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै कालीगण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको उनले बताए । कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जसमेत प्रभावित हुने भन्दै त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु संकटमा पर्ने बताए ।
प्रदेश सांसद तथा नेपाली कांग्रेस नवलपुर सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले यो परियोजनाबारेस्थानीय तहबाटै हुँदै आएको विरोधलाई केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । उनले भने, ‘डाइभर्सन गर्दा हुने खतराबारे हामीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग बारम्बार छलफल गरेका छौं, यो परियोजना कहींबाट निर्देशित र परिचालित छ ।’ समग्र कालीगण्डकी क्षेत्रको विकासका लागि कालीगण्डकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ ।
कालीगण्डकी संरक्षण अभियानका अगुवा शंकर पाण्डेले शालिग्राम शिलालाई गर्भमा राखेर बहेको नदीलाई अप्राकृतिक रुपमा अन्तै लैजान खोज्नु गलत भएको बताए ।
