१३ असार, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेले संसदीय दलको निर्णय भन्दै सरकारमा रहेका पार्टीका तीनजना मन्त्रीलाई निलम्बन गरेको छ । प्रदेशसभाले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै भौतिक विकास मन्त्री अमरबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री नन्दसिंह बुढा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई एक महिनाका लागि निलम्बन गरिएको जानकारी दिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा सचिव जीवराज बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर तीनै जना मन्त्रीले अब कानूनी बाटो रोज्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा दलको निर्णय भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयले निलम्बन गरेको सूचना सार्वजनिक गरेकोमा झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट रहेका सभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशसभामा गेम खेलिरहेको सत्तापक्षको आशंका छ ।
अदालतको आदेशको प्रदेशसभा सचिवालयको उल्लङ्घन गरेको खनाल–नेपाल समूहको ठहर छ ।
यसअघि पनि एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले पार्टीको निर्णय विपरित ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको तीन मन्त्रीसहित चार जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासनको कारबाही गरेको थियो ।
कारवाही पछि उनीहरु आफूलाई अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए । गत जेठ २७ मा अदालतले चारैजना सदस्यहरुको पद पुनर्बहाली ग¥यो । उनीहरुले दिएको रिटमा सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारबाहीलाई अमान्य ठहर गर्दै सांसदहरुलाई पुनर्बहाली गरेको थियो ।
त्यसपछि अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्याकेट दर्ता गराए । ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गर्न सर्वोच्चले गत मंगलबार अस्वीकार गर्यो । सर्वोच्चले असार २३ मा दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ । यही बीचमा शुक्रबार तीनजनालाई निलम्बन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।
एमालेको आन्तरिक विवादका कारण कर्णाली प्रदेशसभा सहज तरिकाले चल्न सकिरहेको छैन । एमालेले कर्णाली प्रदेशमा दुईवटा एमाले नभएको भन्दै सरकारमा रहेका तीनजनालाई दलमा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर, उनीहरुले संसदीय दल नै अवैधानिक रहेको भन्दै राजीनामा दिएका थिएनन् । एमालेले सोही विषयलाई लिएर प्रदेशसभा चल्नै नदिने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।
निलम्बनमा परेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले प्रदेशसभा सचिवालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘प्रदेशसभा सचिवालयले सर्वोच्चको आदेश सरासर उल्लङ्घन गरको प्रष्टै छ । यो कदम गलत छ ।’
‘उहाँहरुले पहिला नै निलम्बन गरेको हैन र ? फेरि निलम्बन गर्नुपर्छ र ? २३ गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पेसीमा हालेको छ । हामी माननीय हुने नहुने कुरा त २३ गते नै फैसला हुन्छ नी,’ शाहीले भने, ‘सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि मात्र हामी सदस्य रहने नरहने कुरा रहन्छ । खोइ त यो कुरामा हेक्का राखेको ? सभामुखसँग मिलेर यामलाल कँडेलज्यूले हामीलाई डण्डा प्रयोग गर्न खोज्नुभएको हो । उहाँहरुले हामीलाई तर्साउन खोज्नुभएको हो ।’
आफूहरु अदालतको निर्णयप्रति पूर्ण वफादार रहेको शाहीले बताए । दलसँग मिलेर सचिवालयले अदालतको अपमान गरेकोमा त्यसको विरुद्धमा आफूहरुले कानुनी बाटो रोज्ने पनि उनले जिकिर गरे ।
मन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीमाथि पनि खनिए । बुढाथोकीले सचिव पदमा रहेर नितान्त केटौलेपनको पोलिटिक्स गरिराखेको आरोप लगाए । ‘उहाँले त कानुन बुझ्नुपर्ने हो । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । अनि यहाँ निलम्बन गरियो भनेर हस्ताक्षर सहितको सुचना–पत्र निकाल्ने ? निलम्बन गरेको कसलाई हो ? यो संसदीय दलले त हामीलाई पहिले नै कारवाही गरिसकेको हो नी..! उहाँहरुको नजरमा हामी सदस्य नै छैनौँ,’ शाहीले भने ।
भौतिक विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले पनि मानहानीको मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेको रातोपाटीलाई बताए । ‘अब जसले निलम्बन गरेका छन् उनीहरुविरुद्धमा मानहानीको मुद्दा हाल्छौँ,’ थापा भन्छन्,‘यसबारे कानुनी परामर्शमा छौँ ।’
कृषि मन्त्री शाहीले प्रदेश देखि केन्द्रसम्म पार्टी फुटाउन भूमिका खेल्ने यामलाल कँडेल भएको आरोप लगाए । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटाउने मान्छे कँडेलले नै हो,’ शाहीले भने, ‘यसको शुरुवात कर्णालीबाट भएको हो ।’
शाही भन्छन्, ‘कँडेलले पहिला म मुख्यमन्त्री बन्छु हस्ताक्षर गर भन्नुभयो । हामीले ग¥यौँ । आखिर केन्द्रले माओवादी केन्द्रको भागमा फालेको रहेछ । बीचमा महेन्द्र शाही नेतृत्वलाई हटाउन खोज्नुभयो । विवाद केन्द्रसम्म पुग्यो । तत्कालिन नेकपाभित्र बखेडा शुरु गर्ने कँडेल हो भनेर न त ओलीको दिमागमा आयो न माधव न प्रचण्डको दिमागमा आयो । अहिले पार्टी गम्भीर संकटमा छ । यो सब यामलालको कारणले गर्दा नै हो ।’
