१२ असार, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयले निर्णय गर्नुपूर्व नै सोबारे चर्चा गरिनुले शंका उब्जाएको बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको शपथ र कार्यविभाजन संविधानअनुकूल नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यस विषयमा अघिल्लो दिन नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अदालतले यस्तो गर्दै छ भनी अभिव्यक्ति दिएकाले न्यायालयको निष्पक्षतामााथि प्रश्न खडा भएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
उनले भने, ‘कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए । कसरी गरे त्यो पनि गजबै छ । धादिङमा अघिल्लै दिन भने, भोलि अदालतले हटाउँदै छ भन्ने सूचना मैले पाएको छु । न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरू नै हिसाबले ? एउटा चर्चा हल्ला छ नि, सेटिङ सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ, नत्र भोेलिपल्ट कुखुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याल करायो । कसरी त्यो भयो त ? एउटा गम्भीर प्रश्न छ ।’
हरेक प्रणालीले आफ्नो सहीपना र सर्वश्रेष्ठता आफ्नै कामले प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसअघि नै प्रणालीलाई भत्काउन खोज्नु खतरनाक भएको टिप्पणी गरे ।
