बहस नोटको सार : प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आग्रहबाट विघटन भयो

११ असार, काठमाडौं ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेको रिटका निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बिहीबार बहस नोट पेस गरेका छन् । ३६ वरिष्ठ अधिवक्तासहित २ सय ६२ जनाले सर्वोच्च अदालतमा बहसनोट पेस गरेका हुन् । उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आग्रहबाट प्रेरित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘राष्ट्रपति स्वयंले गर्ने काम कारवाहीहरु संविधान, कानून र निजले लिएको शपथद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित हुने गर्दछन् । तर प्रस्तुत विवाद र यस अघिका घटनाक्रमले राष्ट्रपति संविधान, कानून र आफूले लिएको शपथद्वाराभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आग्रहबाट निर्देशित नियन्त्रित देखिन्छ,’ बसह नोटमा थप छ, ‘यसैको परिणामस्वरुप योजनाबद्ध ढंगले मिति २०७७÷९÷५ मा गरेको प्रतिनिधि सभाको औचित्य पुष्टि गर्न राज्यसत्तामा बसेर विभिन्न घटनाक्रमहरु घटाइ पुनः मिति २०७८÷२÷८ को मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अवस्था छ ।’

निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बुझाएको बहस नोटमा संविधानसभाबाट निमिर्त संविधान जोखिममा परेको पनि उल्लेख छ । ‘संविधानसभाले बनाएको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले खेलवाड गर्दा लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था नै जोखिममा परेको छ । अतः सम्मानित अदालतबाटै राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा संविधानले कल्पना गरेको राष्ट्राध्यक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने व्याख्या हुन वाञ्छनीय देखिन्छ,’ बहस नोटमा माग गरिएको छ ।

यसैगरी सरकारी पक्षले पनि बहस नोट बुझाएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यायलले बहस नोट बुझाएको हो । नायव महान्यायाधिवक्ताहरु विश्वराज कोइराला, पदमप्रसाद पाण्डेय, श्यामकुमार भट्टराई, टेकबहादुर घिमिरेका साथै सहन्यायाधिवक्ताहरु गोपालप्रसाद रिजाल, खेमराज ज्ञवाली, लोकराज पराजुली, सञ्जीवराज रेग्मी र उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस नोट प्रस्तुत गरेका हुन् । यसैगरी महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीको तर्फबाट बहसनोट पेस भएको छ ।

बसहनोटमा एकै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहन नसक्ने भएकाले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने उल्लेख छ । सरकारी पक्षले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग सक्षम रहेको र कोभिड महामारीकै बीच पनि चुनाव सम्पन्न हुनसक्ने बताएको छ । साथै बेलायतको उदाहरण दिँदै संसद विघटनलगायतका विशेषाधिकारका विषयमा अदालतले आत्मसंंयमता अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्र प्रमुखलाई कुनै पनि अवस्थामा विवादमा ल्याउन नहुने र राष्ट्रपतिबाट सम्पादित कामकारवाहीका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नहुने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता हो । संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रीपरिषदको निर्णय आवश्यक नपर्ने र सो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवम् संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय संविधानले सुम्पिएको छ,’ बसह नोटमा छ ।

मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० रिट परेका थिए । तर सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका २९ मुद्दालाई पछि हेर्नेगरी तत्कालका लागि शेरबहादुर देउवासमेत १ सय ४६ जना निवेदक रहेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ गरिरहेको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका साथै न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here