९ असार, काठमाडौं ।
सर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरु क्रमशः श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री वसन्तकुमार नेम्वाङ एवम् श्री लीलानाथ श्रेष्ठबाहेकका अन्य बाँकी’ उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई उक्त पदमा तत्काल कार्य गर्न नदिन नदिलाउन आदेश भएको छ ।
यससँगै उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ तथा राजेन्द्र महतो र मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनी राना, गणेशकुमार पहाडी र मोहन बानियाँ पदमुक्त भएका छन् । साथै राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विकले पनि उक्त पदमा रहेर काम गर्न नपाउने भएका छन् ।
यस अघि ५ पुर २०७७ मा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यसबेला परेका रिटमाथि भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसबेला तत्कालीन नेकपाको माओवादी पक्षका नेताहरु मन्त्री बनेका थिए । अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली, केशरजंग केसी, वरिष्ठ अधिवत्ताm त्रिपाठीलगायतले रिट हालेका थिए । जसमा अन्तरिम आदेश भएको थिएन । कारण देखाउ आदेश मात्र जारी भएको थियो । यस पटक अन्तरिम आदेश जारी भएपछि के भन्छन् निवेदक ?
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
हामीले केवल यो मन्त्रीपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक भएकोले बदर गर्नुप¥यो भनेर निवेदन दिएका थियौँ, पुरानै बहाल गर्नु वा अन्य माग थिएन । अब कसरी सरकार चलाउने हो त्यो प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ । पुराना मन्त्री पनि फेरि वहाँले नियुक्त गर्न पाउनुहुन्न । ५० करोड जनसंख्या भएको अमेरिकामा त ७ जना स्टेट सेक्रेटरी (मन्त्रीसरहको पद) हुन्छ भने नेपालमा ५ जनाले चलाउन सक्छन् । किनकी यो सरकारको त सीमित म्यान्डेट छ, बोझिलो सरकार चाहिँदैन । अर्को कुरा संविधान वहाँले मिच्ने भएपछि कसरी सरकार चलाउने वहाँले नै सोच्नुपर्ने हो ।
अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफैलाई केयरटेकर गभरमेन्ट बनाउनु भएको हो । ७६(३) अनुसारको सरकारमा मन्त्री भएकाहरु मन्त्री रहेको भए त्यो संवैधानिक हुन्थ्यो, तर विघटन भएपछि मन्त्री थप्नु गैरसंवैधानिक थियो । अब वहाँले गर्नुभएको नियुक्ति, जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजन बदर भइसकेपछि वहाँले त्यही पाण्डव मन्त्रीमण्डलबाटै कार्यसम्पादन गर्नुप¥यो । ५ जनाभित्रै रहनुप¥यो । वहाँले आफै हटाउनुभएको मन्त्रीहरुलाई आफैले पुननिर्युक्ति पनि अब गर्न मिल्दैन । किनकी विघटन अघिसम्म कायम रहेकोलाई मात्र राख्नु भनेर नामसहित आदेशमै भनिसकियो ।
अधिवक्ता सीतादेवी श्रेष्ठ
हाम्रो रिटमा मुख्य प्रश्न भनेको हेरफेर, नयाँ जिम्मेवारी र नियुक्ति संविधानविपरीत भयो भन्ने थियो । अदालतले गैरसंवैधानिक भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो, बाँकी व्यवहारिक कुरा प्रधानमन्त्री आफैले गर्नुहुन्छ । वहाँलाई कानूनी सल्लाहकार राज्यले दिएको छ । सरकार चलाउनेले अब के गर्ने भनेर जान्ने कुरा हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री नै सत्तामा रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन । अन्य विकल्प छन्, सरकार चलाउने । पुनस्र्थापना भयो भने अर्कै अवस्था होला । तर, अहिले वैकल्पिक बाटो अपनाउन सरकारलाई कसैले रोकेको छैन । भएको मन्त्रीपरिषद सदस्यलाई घर पठाउने संविधानविपरीत काम गर्नेबेला नै यो वहाँले सोच्नुपर्ने थियो ।
