९ असार, काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मागसहित परेका रिटहरुमाथि आजबाट निरन्तर सुनुवाइ सुरु हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यसको सुनुवाइ गर्दैछ ।
यस अघि २६ जेठमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट निरन्तर सुनुवाइको आदेश भएको थियो । साथै भोलिसम्म निवेदक र विपक्षी दुवैले बहस नोट बुझाइसक्नुपर्नेछ । ‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरु सार्वजनिक महत्वको देखिएको र विवादित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाई अन्तिम सुनुवाइ गर्नेगरी मिति २०७८ साल असार ९ गत्ते नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा थियो ।
विघटनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश लिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले यसलाई सर्वोच्चले छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन चाहेको छ । यसै कारण आदेशमा नै म्याद तामेली गर्नेदेखि बहससम्मका लागि समय छुट्याइएको छ । समय छोट्याउन सार्वजनिक सरोकारको विषयअनुसार आएका २९ वटा निवेदनहरुलाई तत्काल नहेर्ने गरी सर्वोच्चले स्वयं प्रत्यक्ष प्रभावित पक्ष आएकाले शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले हालेको रिटलाई प्राथमिकता दिइ सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२६ जेठमा भएको आदेशअनुसार एक साताभित्र लिखित जवाफ मगाइएकोमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ पेस गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरेकी छन् भने प्रधानमन्त्रीले संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नरहेकाले संविधानबमोजिम नै विघटनका लागि सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएका सबै निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन पनि आदेश दिएको थियो । साथै दुवै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्न १५÷१५ घन्टा दिइएको छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनबाट चार जना वरिष्ठ अधिवक्तासहितको एमिकस क्युरी गठन भएको छ । नेपाल बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक चयन भएका छन् भने सर्वोच्च अदालत बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई पठाएको छ । उनीहरु चारै जनाले आधा÷आधा घन्टाभित्र बहस सक्नुपर्नेछ ।
पछिल्लो पटक ८ जेठमा मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । यसविरुद्ध परेका ३० मध्ये देउवासमेत निवेदक भएको मुद्दामा मात्र हाल सुनुवाइ भइरहेको छ । यस अघि ५ पुसमा भएको विघटनमा अन्तिम आदेश आउन दुई महिना लागेको थियो । हालसम्म पनि त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन । निवेदकपक्षका कानून व्यवसायीले १५ दिनसम्म बहस गरेका थिए । बहसका लागि समय दिए पनि कानून व्यवसायीले त्यसभन्दा बढी समय लिने गरेका थिए ।
