६ असार, काठमाडौं ।
नेपालमा संचालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी संरचना भद्दा भएका कारण दायित्व सिर्जना निरन्तर वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले संचालनमा रहेका ४२ वटा सार्वजनिक संस्थान हाँक्न २८ हजार ३ हजार ६४ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ ।
अर्थात औसतमा एउटा संस्थानमा ६ सय ७५ जना कर्मचारी छन् । तर, संस्थानहरूको संगठन संरचना चुस्त तथा छरितो नहुँदा उत्पादकत्व र कार्यक्षमता कमजोर रहेको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकारेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७८ अनुसार नेपालमा सार्वजनिक संस्थानले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कर्मचारी खर्चसहित कुल ३६ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेका छन् । जबकी यी संस्थानको खुद नाफा चालु आवमा मात्र ४९ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र हुने भएको छ ।
अर्थात बढ्दो प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्चका कारण सार्वजनिक संस्थानहरूले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । आव २०७६÷७७ मा ४२ वटा सार्वजनिक संस्थानले ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेका थिए ।
सार्वजनिक संस्थानले नेपालको रोजगारीमा ०.४० प्रतिशत योगदान गरेका छन् । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷१८ अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार मानिसले कुनै न कुनै प्रकारको रोजगारी गर्छन् ।
त्यसमध्ये सार्वजनिक संस्थानले गरेको २८ हजार ३ सय ६४ जनाको योगदान ०.४० प्रतिशत बराबर हो । यो प्रत्यक्ष रोजगारीको आंकडा हो । प्रतिवेदन अनुसार संस्थानको उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गर्ने वस्तु र सेवाका कारण अप्रत्यक्ष रोजगारीमा गर्ने योगदान भने यस भन्दा बढी हुनजान्छ ।
छरितो संगठन संरचनाको खाँचो
मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको उत्पादकत्व र प्रभावकारिता बढाउन आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिएको छ । जसमा कर्मचारीको संख्या उपयुक्त आधारमा मात्र राख्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थान सत्तारुढ दलका कर्मचारी भर्ना गर्ने थलो बनेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ चार र आन्तरिकतर्फ २ वटा विमान गरि कुल ६ वटा जहाज उडाइरहेको नेपाल एयरलाइन्समा मात्र १३ सय कर्मचारीले काम गर्छन् । यद्दपी यस संस्थानको ठूलो कर्मचारी हिस्सा त्रिभुवन विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याडिलिङ सेवामा कार्यरत छ ।
अर्थ मन्त्रालयलले सार्वजनिक संस्थानलाई छरितो बनाउन संस्थानको व्यवसायिक योजना र कार्यबोझका आधारमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आवश्यकता औल्याएको छ । यसका आधारमा कर्मचारीको उपयुक्त आकार राख्ने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
आगामी दिनमा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट विवरण र कार्यसूचकको निर्माण गरि संस्थानको कार्यसम्पादनलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग समेत जोड्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।
कुन संस्थानमा कति कर्मचारी ?
औद्योगिक ः १९५९
व्यापारिक ः १२७९
सेवा ः २७९५
सामाजिक ः १४३८
जनउपयोगी ; १३४०४
वित्तीय ः ७४८९
जम्मा २८३६४
सार्वजनिक संस्थानमा मर्जर नीति
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मर्जरमा लैजान जोड गरेको छ । अहिले संचालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थामध्ये ठूला संस्थानको आवश्यकता, सान्दर्भिकता र कार्यप्रकृतिका आधारमा पुनसंरचना आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
समान उद्देश्य र एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने विभिन्न संस्थानलाई एक आपसमा मर्जर, एक्यूजिसन तथा ठूला संस्थानलाई कार्य विशिष्टीकरणका आधारमा छुट्याउन समेत सकिने सुझाव छ । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा दुई अलग अलग नीति लिने तयारी गरिरहेको छ ।
सो प्रयोजनका लागि आवश्यक विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेसमेत भइसकेको छ । एकै प्रकृतिका संस्थानलाई गाभ्ने प्रयास यसअगाडि पनि भएको छ । विगतमा एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिएको थियो ।
राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेडलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा गाभिएको छ । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई एकीकृत गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनाइएको छ ।
हचुवामा लगानी नगर्न सुझाव
विगतमा सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्भाव्यता अध्ययनविना खोलिएका संस्थानमा सरकारले प्रतिफलविना नै ठूलो रकम लगानी गरेको थियो । यो प्रयास सफल नभएको भन्दै अर्थले अब आर्थिक र वित्तीय सम्भाव्यताविना संस्थानमा लगानी नगर्न सुझाव दिएको छ ।
अर्थले संस्थान संचालनको आगामी मार्गचित्रबारे गरेको योजनाअनुसार सार्वजनिक संस्थानको व्यवसायिक योजनाका आधारमा संस्थानमा गर्नुपर्ने थप दायित्व तथा आइपर्ने नोक्सानी व्यहोर्न छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्नेछ । संस्थानको जोखिम व्यहोर्ने क्षमता बढाउन पुँजी वृद्धि योजना तयार गरि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने राय अर्थको छ ।
