४ असार काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले बालुवा, ढुंगा र गिट्टि निर्यात गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासबाट सरकारको यो निर्णय यथास्थितिमा राख्ने आदेश भएको हो ।
साथै संसदबाट ऐन नबनेको स्थितिमा यस्तो दीर्घकालीन असर गर्ने कुरा अध्यादेशबाट ल्याइनु पनि विधायिककाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप रहको सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वयलाई र वातावरणीइय अनुकूलतालाई महत्वका साथ हेरिनु पर्दछ । ढुंगा, बालुवा, गिट्टिजस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन् गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपंक्षी, वनस्पतिसमेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दुरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थायी सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र सोको उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसदबाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बुँदा नं. १९९ को व्यवस्था गरेको देखिन आयो,’ अधिवक्ता अम्बेडकरसहितको रिटमाथि सर्वोच्चले दिएको आदेशमा छ ।
सरकारले १५ जेठमा ल्याएको आर्थिक अध्यादेशमा नेपालको खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी निर्यात गर्ने उल्लेख थियो । अध्यादेशको बुँदा नं. १९९ मा थियो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टि, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ यही बुँदाले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउनुका साथै पर्यावरणलाई दीर्घकालीन असर गर्नेभन्दै अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकरसहितले २४ जेठमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
यसैमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलास ७ दिनभित्र सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ । साथै अध्यादेश कस्तो अवस्थामा ल्याउने भनी संविधानमै ‘तत्काल केही आवश्यक परेमा’ भनिएको हुँदा त्यसलाई समेत यस मुद्दामा जोडेर आदेश आएको छ । ‘दुरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं. १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन । तसर्थ आ.व. २०७८÷०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु,’ आदेशमा छ ।
उक्त आदेशमा संविधानको धारा ५१(छ) का साथै सर्वोच्चबाट यस अघि भएका आदेशलाई पनि आधार मानिएको छ । आदेशमा थप छ, ‘..राष्ट्रिय हित अनुकुल तथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण अनुकूल दीगो रुपमा उपयोग गर्नेसमेतका विभिन्न नीतिहरुको व्यवस्था छ । यस अदालतबाट प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगसमेतका सम्बन्धमा यस अघि परेका विभिन्न रिट निवेदनहरुमा प्रतिपादित भएका न्यायिक सिद्धान्तहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन् प्रयोगमा दिशा निर्देश गरेको पनि पाइन्छ ।’
शुक्रबार निवेदक अम्बेडकरका तर्फबाट अधिवक्ता मोहना अन्सारीलगायत अन्य निवेदकले आ–आफ्नो कुरा राखेका थिए । सरकारले ढुंगा गिट्टि निर्यात गर्ने नीति लिएपछि सर्वोच्चमा यस विरुद्ध ७ वटा रिट दर्ता भएका थिए । अधिवक्ताहरु पुण्यप्रसाद खतिवडा, रामबहादुर शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले सरकारको यस निर्णयबाट नेपाललाई दीर्घकालीन असर गर्ने दाबीसहित रिट पेस गरेका थिए ।
‘मुलुकको कुनै हिस्साको भूबनोटमा हेरफेर भयो भने, फेरि त्यसलाई साबिककै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन । तर त्यसको पीडा÷असर पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ,’ अम्बेडकर र अन्सारीले हालेको रिटमा थियो । उनले बजेटको बुँदा नं. १९९ बदरको साथै तत्काल उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । यसैगरी नेपाल पक्ष भएको महासन्धि र सर्वोच्चबाटै भएका आदेशविपरीत सरकारको नीति रहेकाले खारेजीको माग गरिएको थियो । उनले एकातिर सरकारले चुरे तथा वातावरण संरक्षणका नाममा अर्बौँ खर्च गरेको र अर्कोतिर निर्यातको नीति ल्याउनु गलत भएको दाबी गरेका थिए ।
