५ असार, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ को दफा ३(६) को बुँदा नं. २ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चको एकल इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो ।
राजदूतमा नियुक्त हुने व्यक्तिसँग मन्त्री भइसकेको अनुभव भए स्नातक उत्तिर्ण नभए पनि हुने व्यवस्था गैरसंवैधानिक भएको ठहरसहित तत्काल लागू नगर्न न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘..यस अदालतबाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुको साथै राजदूत नियुक्तिको योग्यतामा कसैलाई स्नातक उपाधि अनिवार्य हुने र नेपाल सरकारको मन्त्री भइ सेवा गरिसकेकालाई स्नातकको उपाधि अनिवार्य नहुने निर्देशिकाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उल्लिखित प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको अनुकूल नदेखिएको एवं नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधिको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुनु नपर्ने उल्लिखित निर्णयको औचित्यपूर्ण कारण र आधार नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा राज्यकै प्रतिनिधित्व गरिने संवेदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कुटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दुरगामी असर पर्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म’ निर्देशिकको उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको छ ।
यस अघि सर्वोच्चले दिएको एक मुद्दाको फैसलामा राजदूतको शैक्षिक योग्यताका विषयमा व्याख्या भइसकेकोले निर्देशिका संशोधन गर्दा यस विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । राजदूत पद आफैमा सार्वभौम राज्यको नै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले सम्मानित, प्रतिष्ठित र मर्यादित हुनुपर्ने भएकाले यसमा शैक्षिक योग्यताको पनि भूमिका रहेको आदेशमा छ ।
निर्देशिकाको दफा ३(६) को बुँदा नं. २ मा राजदूत हुन आवश्यक शैक्षिक योग्यताबारे उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको ‘तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुने छैन’ उक्त बुँदमा उल्लेख गरेको छ । यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा यससँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश भएको हो ।
अधिवक्ता अनुराग सुवेदीले यो मुद्दा २ असारमा दर्ता गराएका थिए । शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सुवेदीसहित प्रवीण सुवेदी, रितेश पौड्याल र सुवास पाठकले बहस गरेका थिए ।
