४ असार, काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमा लिखित जवाफ बुझाउने अन्तिम दिन बिहीबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफ बुझाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत १ सय ४६ जना निवेदक भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २६ जेठमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २ दिनभित्र विपक्षीहरुलाई म्याद तामेली गरी बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । रिटमा निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासमेत विपक्षी बनाइएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझाएको जवाफमा विघटनको प्रतिरक्षाभन्दा पनि प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखमाथि आरोप लगाइएको छ । यस अघि ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिए पनि सुरुबाटै प्रतिनिधि सभाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।
उनको जवाफमा भनिएको छ, ‘..पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्ने अध्यादेशहरु सभामुख र विपक्षी दलका नेतासमेतको असहयोग र अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभामा पेस नै हुन नसक्ने गैर संसदीय अवस्था सिर्जना भयो । प्रतिनिधि सभाबाट सरकारले पेस गरेका कुनै विधेयक वा प्रस्ताव पारित त के छलफलसम्म हुन सकेनन् । बिना उपलब्धि प्रतिनिधि सभाको सातौँ अधिवेशन मिति २०७८÷१÷६ मा अन्त्य भयो ।’
यस अघि ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि उनले आफ्नो कार्यको संवैधानिक औचित्य पुष्टि नगरी राजनीतिक र आफू अध्यक्ष भएको तत्कालीन दल नेकपाको आन्तरिक विवादलाई मुख्य कारण बनाएका थिए । उनले सर्वोच्चलाई जवाफभन्दा पनि टुक्कासहितको भाषणझैं लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई बुझाएका थिए ।
उनले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलमा अनुशासन र अरुको दलमा विभाजन ल्याएको आरोप लगाएका छन् । ‘..नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो दलमा भने संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम दलीय अनुशासनको पालना गर्ने गराउने तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टिमा विभाजन ल्याउने नियतले यी दलका केही सदस्यलाई आफूतिर समावेश गराई प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएको छ, जुन संसदीय शासन प्रणालीको विरुद्धमा र संविधान प्रतिकूल छ,’ ओलीले भनेका छन् ।
संविधानले नै सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका निर्धारण गरेको अवस्थामा हालको अवस्था नै रहिरहे एउटै दल प्रतिपक्ष र सत्तामा रहने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘रिट निवेदकहरुको मागदाबी बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा रिट निवेदकमध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टिका प्रतिनिधि सभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन । संविधानले यस्तो निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन ।’ उनले थप भनेका छन्, ‘..निवेदकहरुले दाबी गरेबमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने छ ।’
‘नैतिकताको उल्लंघन भयो’
प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जसपाका केही प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले नैतिकता उल्लंघन गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘लोकतन्त्रमा राजनैतिक नैतिकताको महत्व सबैभन्दा माथि हुन्छ । दलीय प्रणालीमा दलीय अनुशासन र नैतिकताको अभावमा त्यो प्रणालीले काम गर्न सक्दैन । तर यर प्रकरणमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टिका रिट निवेदक तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरु उल्लंघन गर्नुभएको छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
विश्वासको मत लिन जाँदा आफ्नै दलका २८ प्रतिनिधि सभा सदस्यले अनुपस्थित भइ ‘संसदीय प्रणालीमा अत्यन्त अस्वीकार्य र निन्दनीय घटना’ आफ्नो दलभित्र भएको ओलीको भनाइ छ । तत्पश्चात् आफू पुनः ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको र त्यसअनुसार विश्वासको मत लिन ३० दिनको समय भए पनि ‘राजनीतिक गतिरोध र अन्योल अन्त्य गर्न यस विषयलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनु अपरिहार्य भएको’ उनले बताएका छन् । यसै कारण आफूले ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि बाटो खुला गरेको लिखित जवाफमा ओलीको भनाइ छ ।
उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत लिन जाँदा कसैले समर्थन नगरे पनि (५) बमोजिम समर्थन गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टिका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो तयार भएकोले लगत्तै आफूले (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि मात्र देउवाले १ सय ४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिएँ । तर म प्रधनमन्त्री पदमा नियुक्त हुने देखी त्यसमा भाँजो हाल्न मेरो र मलाई समर्थन गर्ने दल जनता समाजवादी पार्टिका दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने केही सदस्यहरुको कथित हस्ताक्षर गराइ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभाको बहुमत पुगेको देखिने सदस्य संख्या पु¥याइ राष्ट्रपतिसमक्ष अर्को दाबी पेस भएको रहेछ ।’ तर दुवैको दाबी नपुगेपछि आफूले ७६(७) बमोजिम विघटन सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले माओवादी केन्द्रले असंसदीय व्यवहार देखाएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपछि पनि सार्वजनिक रुपमा आफ्नो राजिनामा माग्ने तर न वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्ने न आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवहार देखाएको उनको भनाइ छ । आफूले विश्वासको मत लिने भएपछि मात्र समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै उनको लिखित जवाफमा थप भनिएको छ, ‘मैले पटक–पटक सार्वजनिक रुपमा र प्रतिनिधि सभा समक्ष पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएकोले मलाई विश्वासको मत दिन आह्वान गरेको थिएँ । अहिले त्यो विषय पुष्टि भएको छ ।’ वर्तमान गतिरोधलाई निकास दिन विघटन सिफारिस गरेको र यो पूर्णतः संविधानसम्मत रहेको उनको जिकिर छ ।
आफूले विश्वासको मत नलिइ थप केही दिन सरकार चलाउने अवस्था रहे पनि त्यो मुलुकको हितमा नहुने अनुभव गरेकाले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको उनको भनाइ छ । ओलीले थप भनेका छन्, ‘नेपालको शासन प्रणाली बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो । यस प्रणालीमा सरकारको गठन दलीय समर्थनबाट मात्र हुन सक्छ । प्रचलित कानून बमोजिम राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सदस्यले दलीय ह्वीपको उल्लंघन गरी दलीय अनुशासनविपरीत कुनै पनि हैसियतमा सरकार बनाउने कुरामा संलग्न हुन सक्दैन ।’ यही कारण एमाले र राजपाका सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरिएको ओलीले बताएका छन् ।
नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको र सोही नेताले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो दाबी पेस गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधानअनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।’ यसै कारण रिटमा भनिएजस्तो धारा ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफ : कसको दाबी पुगेको थियो यो अदालतले निरुपण गर्ने होइन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । जसमा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरिएका दुवै जनाले विश्वासको मत लिन सक्ने वा नसक्ने विषय अदालतले निक्र्योल गर्न नमिल्ने लिखित जिकिर गरिएको छ । ‘..सो आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा दाबी हुँदैमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन । त्यस्तो दाबी थियो वा थिएन भन्ने विषय अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा निरुपण हुने विषय होइन,’ लिखित जवाफमा छ ।
जवाफमा थप भनिएको छ, ‘जहाँसम्म संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको विषय छ, यो मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस साथ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने विषय नभइ संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट स्वयं गरिने विषयहरु न्याय निरुपण हुने विषय अन्तर्गत पर्दैनन् ।’ साथै कोभिड महामारीकै बीचमा पनि कतिपय मुलुकमा निर्वाचन भएकोले र नेपाल सरकाले पनि कोभिड नियन्त्रणका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेकाले निर्वाचन प्रभावित हुने काल्पनिक तर्क गर्न नमिल्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको छ ।
संविधानमा दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन हुने व्यवस्था रहेको बताउँदै भनिएको छ, ‘संविधानको प्रस्तुत व्यवस्थाले दलीय संलग्नताको आधारमा राजनीतिक दलको सिफारिसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यको सम्ब्न्धित राजनीतिक दलभन्दा बाहिर गइ स्वतन्त्र हैसियतमा कार्य गर्न पाउने अवस्था छैन । संविधान तथा कानूनबमोजिम नेपालको राजनीतिक प्रणालीले दलीय व्यवस्थालाई नै सरकार सञ्चालनको एकमात्र आधार बनाएकोले सोबाहेक अन्य आधारमा सरकार गठन तथा सञ्चालन हुनेगरी संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।’
विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार छ वा छैन भनी यकीन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ
यसैगरी लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा कार्यसम्पादन गर्ने भए पनि केही विशेष अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको जिकिर गरेको छ । ‘तसर्थ, संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवम् निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभइ राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्र प्रमुख एवम् संविधानको पालक र सरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो । धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनसक्ने आधार छ वा छैन भनी यकीन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो,’ लिखित जवाफमा छ ।
राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बारेमा विस्तृत उल्लेख छ । नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल विशेषता नै दलीय आधारमा सरकार गठन भएकोले दलहरुबीच नै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने र प्रतिनिधि सभामा पनि सांसदहरुले दलकै प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख छ । यसै कारण उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा एमालेसहित, जनता समाजवादी पार्टिका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित १५३ जनाको हस्ताक्षरसहित पहिलो दाबी केपी ओलीको परेको जवाफमा उल्लेख छ । त्यसपछि मात्र शेर बहादुर देउवा १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
उपधारा (५) बमोजिम विश्वासको मत लिने आधार प्रस्तुत गर्नेलाई मात्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने हुँदा देउवा र ओली दुवै दाबीको अध्ययनपश्चात् कसैको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको जिकिर छ । ‘..श्री शेरबहादुर देउवाको दाबी तथा सोसाथ संलग्न कागजातमा दुईवटा दलको मात्र निर्णय साथ राखी पेस भएको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको र हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधि सभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको अवस्थाको विद्यमानता थियो,’ लिखित जवाफमा दाबी नपुग्नुको कारणबारे भनिएको छ, ‘त्यस्तै अर्का दाबीकर्ता श्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेस गरेको दलका सदस्यहरुले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको छ । यसरी उक्त दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवसथामा त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो ।’
यसैगरी निर्वाचन आयोगले भने कोभिड महामारी नै भए पनि आफू चुनाव गराउन सक्षम भएको जवाफ दिएको छ । सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा सरकारले बजेट र उपकरण र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गरिदिए चुनाव गराउन सकिने भन्दै आफूहरुले जवाफ पठाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘भर्खरै भएका उपनिर्वाचन पनि आयोगले सम्पन्न गरेको छ । यसैको अनुभवले सरकारबाट पर्याप्त बजेट र भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरण प्राप्त भए प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पनि सम्पन्न गराउन सकिन्छ भनेर जवाफ पेस गरेका छौँ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
