– राकेश मिश्रा
परिस्थिति, प्रसंग र परिकल्पनाको आधारमा बन्ने राजनीतिक प्रणाली गतिशील हुन्छ । त्यसैले राजनीतिमा पूर्ण सत्यको रुपमा केही प्रमाणित गर्न सकिदैन ।
सरकारले संसदलाई बाइपास गरेर अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोजेको कुरा अहिले बहसको मुख्य मुद्दा बनेको छ । म यसलाई आंशिक सत्य मात्र मान्दछु । मेरो विचारमा यसका अन्या पाटाहरु पनि छन् जसलाई बहसमा ल्याइनुपर्छ ।
देशको कार्यकारी प्रमुखलाई आपतकालिन परिस्थितको सामना गर्न मात्र अध्यादेशको शक्ति दिइँदैन । कतिपय अवस्थामा संसद गैरजिम्मेवार हुँदा पनि अध्यादेशको शक्ति प्रयोग गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नागरिकता विधेयक पारित गर्न संसदले गरेको ढिलाइ र वैकल्पिक सरकारको निर्माणलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
संसदिय समितिले सर्वसम्मतिले नागरिकता विधेयक अनुमोदन गरेको थियो तर संसदभित्र यो विधेयक बनाइएको थिएन । तत्कालिन नागरिकता विधेयक ल्याउनुको मुख्य दोष तपाई सरकारलाई पक्कै दिन सक्नुहुन्छ । तर यसमा अन्य दलहरू पनि उति नै जिम्मेवार छन् ।
२ वर्षभन्दा लामो अवधिमा, संसदको ६ वटा अधिवेशन सकिँदासम्म पनि कुनै दलले विधेयकलाई छलफलका लागि संसदको कार्य व्यवस्था समितिमा पेश गर्नुपर्ने आवाज उठाएनन् । नागरिकता विधेयकलाई लिएर विपक्षी दलहरुको नियत ठिक थियो भने कम्तिमा उनीहरुले यसलाई गैर सरकारी प्रस्तावका रुपमा ल्याउने चेतावनीसम्म पनि दिन सक्थे । नागरिकता विधेयकको सवालमा मधेसी दल बाहेक सबै दलको मनसाय पहिलेदेखि नै स्पष्ट छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने गत असारमा सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवाद बाहिरिए देखि नै संसद अकर्मण्यताको अवस्थामा थियो । तर मंसिर २०७७ मा अप्रत्याशित र असंवैधानिक रुपले संसद विघटन नै गरियो । हुनत सर्वोच्चको आदेशले माघमा फेरि संसद पुनर्स्थापना पनि भयो ।
विपक्षी दलहरूसँग मजबुत गठबन्धन बनाउन करिब तीन महिनाको समय थियो । तर यस अवधिमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु, सबैले स्वार्थी र अनैतिक खेल मात्र खेलिरहे । यसै बीचमा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे, जसमा उनी असफल भए ।
जनता समाजवादी पार्टीको एक समूहले सत्ता साझेदारी र मधेशका केही मुद्दा सम्बोधन गर्ने सर्तमा ओलीलाई समर्थन गर्ने सहमति जनायो । तिनै मुद्दामध्ये एक नागरिकता सम्बन्धी हो जुन अध्यादेशको रुपमा आयो । नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश ल्याइनुलाई म अनैतिक मान्दिन किनकि देशका लाखौं युवा नागरिकताबाट वञ्चित छन् । मेरो विचारमा समस्याको गम्भिरता र कोमामा पुगिसकेको गैरजिम्मेवार संसदको कारण यो अध्यादेश आउनु आवश्यक भइसकेको थियो ।
यस अध्यादेशका लागि मात्र सर्वोच्चको फैसला आउनु न्यायिक शक्ति दुरुपयोग र कार्यपालिका माथिको हस्तक्षेपको चरम नमुना हो । अहिले अन्तरिम आदेशमै रमाइरहेकाहरुले चाँडै नै न्यायिक अतिसक्रियताको सामना आफू पनि गर्नेछन् ।
अहिलेको परिस्थितिमा थुप्रै यस्ता चुनौति छन् जसको समाधान अध्यादेश पनि हुन सक्छ। भारतमा अध्यादेशसम्बन्धी गरिएको एक अध्ययनले देखाएअनुसार सन् १९५१ देखि २०१४ सम्ममा ६ सय १५ वटा अध्यादेश पास गरिए । जसमध्ये ४ सय ७५ ओटा संसदिय अधिवेशन सुरु भएको वा सकिएको १५ दिनभित्रै पास गरिएको थियो । संसदिय प्रजातन्त्रको जय होस ! (मिश्राको फेसबुक पोष्टको अनुवादित तथा सम्पादित अंश)
