३० जेठ, काठमाडौं ।
सर्वोच्चले स्टिङ अपरेसनबाट निर्दोष व्यक्तिमा डर सिर्जना हुने बताएको छ । वैशाख ८ मा संवैधानिक इजलासबाट फैसला भइ हालै सार्वजनिक गरिएको आदेशको पूर्णपाठमा यस्तो उल्लेख छ ।
‘..सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई बनावटी वा कृत्रिम प्रमाण खडा गरेर फसाइयो भने यसबाट सार्वजनिक पदाधिकारीहरुमा अवाञ्छित त्रास पैदा भइ सेवा प्रवाहमा तथा सुशासन कायम गर्ने कुरामासमेत गम्भीर असर पर्न जान्छ । यसप्रकारको अवस्था अपेक्षित र स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ आदेशमा छ । आयोगले विगतमा लगाएका केही मुद्दा, आयोगकै पूर्वप्रमुखको योग्यतासम्बन्धि मुद्दा र उनले गरेका क्रियाकलाप आदिले गर्दा अख्तियारमाथि नै सन्देह पैदा भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
क‘विगतका विविध सन्दर्भहरुलाई हेर्दा आयोगको निष्पक्षता र काम कारवाहीमा स्वच्छता सम्बन्धमा सन्देह पैदा भएको पाइन्छ र यो सन्देहको तार्किक वा युक्तियुक्त निवारणका लागि आयोगले अनुसरण गर्ने अनुसन्धान पद्धतिमा न्यायशील अवस्था र थप विश्वसनीयता कायम हुनेगरी कानूनी तथा पद्धतिगत प्रावधान व्यवस्थित हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने आडमा स्वेच्छाचारिता अपनाउने, जालझेल र कपटपूर्ण तरिकाले निर्दोषलाई फसाउने, सताउनेजस्ता कार्य आयोगले गर्नु नहुने सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा छ । अख्तियार आफैले ‘माछा मार्न जाल बिछ्याएझैँ’ कसैलाई पक्राउ गर्नु सभ्य समाजअनुकूल र शोभनीय नहुने आदेशमा छ ।
आदेशमा थप छ, ‘स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षड्यन्त्रमूलक तवरबाट फसाउन नियम ३० को प्रयोग हुने सम्भावनातर्फ यस अदालतले अनदेखा गर्नु मनासिब देखिँदैन । प्रमाण संकलनका लागि अनुसन्धानकर्ताले अपराधको योजना बनाउने र निर्दोष मानिसलाई उक्साएर अपराध गर्न लगाउने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन । …राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिउपर अपारदर्शी र शंकास्पद जाल–प्रपञ्च रचेर अनुसन्धान गर्नु सुशासनका दृष्टिले पनि सुहाउने देखिँदैन ।’
अख्तियारले प्रमाणको सिर्जना होइन, संकलन मात्र गर्न पाउँछ
कानूनी मान्यताअनुसार अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण सिर्जना गर्ने नभइ केवल जुटाउने भएकाले पनि नियम ३० यस सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने संवैधानिक इजलासको ठहर छ । यस नियमले कुनै व्यक्तिउपर पूर्वाग्रह राखेर आयोगले दुःख दिने माध्यम बन्न सक्ने सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा बताएको छ ।
‘यस प्रकारको प्रावधानले स्वेच्छाचारितालाई नै बढावा दिन पुग्दछन् । मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ सुनुवाइसम्ब्न्धि हक अधिकार कसैको सदाशयतामा निर्भर रहने विषय नभएर विधि, पद्धति र प्रणालीबाट निर्धारित एवम् व्यवस्थित हुने कुराहरु हुन् । यस दृष्टिले हेर्दा विवादित नियम ३० लाई उचित, मनासिब वा तर्कसंगत ठान्न सकिएन,’ अन्तिम आदेशमा छ । अन्य मुलुकमा पनि यस्ता स्टिङ अपरेसन हुने गरेको भए पनि यस्तो गर्दा ‘केही न्यायिक सीमारेखाको मर्यादाभित्र’ रहनुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । आदेशानुसार घूस दिनेले दिएको रकम बरामद गर्ने, रकम लिइरहेको भिडियो पेस गर्नेजस्ता कार्य गर्न सकिए पनि अख्तियार आफैले रकम दिएर त्यसलाई प्रमाणको रुपमा पेस गर्न मिल्दैन ।
‘जटिल प्रकृतिको कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धानको लागि गोप्य वा छद्म रुपमा गरिने अनुसन्धान एक गम्भीर र महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्दछ । तर यसलाई हल्का–फुल्का रुपमा प्रयोग गर्न भने हुँदैन,’ आदेशमा छ, ‘कर्मचारीको कार्यकक्षबाट रकम बरामद गरिएको देखाउँदैमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसूर स्थापित भइहाल्ने पनि होइन । कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घूस खाने मनसाय राखेको थियो, त्यसअनुसार घूस रकम माग गरेको थियो, र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुनुपर्छ ।’
उक्त नियम ३० भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग बाझिएको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्च स्वयंले केही मुद्दामा स्टिङ अपरेसनबाट भएका कारवाहीलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेको थियो । तर लामो समय अभ्यास भयो भन्दैमा संविधानको प्रतिकूल बनेको कानूनले वैधता प्राप्त नगर्ने भनी आदेश भएको छ । ‘राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलिन कुनै ऐनले अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन । ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिस्वत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिब हुँदैन,’ आदेशमा छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा घूस रिसवत बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । उक्त नियममा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घूस रिसवत बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’ यसैको उपनियम (२) मा यसरी घूस उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै सजाय नहुने उल्लेख छ । पछिल्लो ७ वर्षयता यस नियमअनुसार चलाइएका ५ सयभन्दा बढी मुद्दा हाल अदालतहरुमा विचाराधीन छन् भने १ हजार हाराहारी प्रतिवादी बनाइएका थिए ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले संघीय संसद, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानून मन्त्रालय र अख्तियारलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए । घिमिरेले २ पुस २०७४ मा यो रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए । यसैमाथि गत वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट यस्तो आदेश आएको हो ।
निवेदकले उक्त नियम संविधानसँग बाझिएकोले खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । अख्तियारलाई भ्रष्टाचार भएमा त्यसको छानबिन र अभियोजन गर्नेसम्मको अधिकार रहेकोमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा भ्रष्टाचारजन्य घटना गराउन अभिप्रेरित गर्ने गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो । स्टिङ अपरेसनको नाममा अख्तियार आफैले भ्रष्टचारलाई प्रोत्साहन गर्नु स्वच्छ सुनुवाइको हकविपरीत रहेको निवेदक पक्षको तर्क थियो ।
