२६ जेठ, दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
मंगलबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पर्न नदिन जनस्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, आपूर्ति, पोषणलगायत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा कोभिड विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
जसमा लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, व्याजमा अनुदान, उत्पादनका आधारमा अनुदान, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणमा सहयोग, कृषि एम्बुलेन्स र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएको छ ।
प्रदेश राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङ क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवस्थित शहरका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता काम शीघ्र अगाडि बढाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
जिल्लास्थित अस्पतालहरूलाई ५० शय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्दै भीम अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण थालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधारसहित विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन, विस्तार र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रादेशिक शिक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न स्वास्थ्य, वन, कृषि, सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङलाई प्राथमिकतामा दिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसका लागि प्रदेशको पूर्ण स्वामित्वमा बाँकेको खजुरामा प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा राखिएको छ ।
यस्तै नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित ३५ वटा सडक पुल र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माणाधीन १ सय १९ वटा सडक पुलमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ सय १ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न निर्माणाधीन निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला शीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, एक घर, एक धाराको नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
‘म किसान, प्रदेशको शान’ भन्ने नारा सहित कृषि क्षेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/कृषि सहकारीलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक÷कृषि उद्यमी÷कृषि सहकारी पुरस्कारले पुरष्कृत गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।
