२६ जेठ, काठमाडौं ।
लगातार दुई दिन स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ बुधबारबाट फेरि सुरु हुने भएको छ । आइतबार यता दुई दिन ‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहेको यो मुद्दा बुधबारको लागि सर्वोच्च अदालतको पुरक पेसी सूचीमा चढेको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार दुई दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा बिदामा बसेका थिए । स्वास्थ्यावस्थाका कारण उनले आफू सर्वोच्च उपस्थित हुन नसकेको बताएको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए । यद्यपि दुवै दिनको पेसी भने उनी आफैले तोकेका थिए ।
मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि १३ गत्ते यसविरुद्ध परेका १९ वटा रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । उक्त दिन यी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने आदेश भएपछि अन्य ११ रिटसँगै १४ जेठबाट एकसाथ राखेर यिनको सुनुवाइ हुन थालेको थियो । पहिलो दिनको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, आनन्दमोन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राखेर इजलास गठन गरेका थिए ।
तर यो विषयमा सोही दिन अन्तिम समयमा प्रश्न उठेको थियो । हालसम्म यो मुद्दा मूल विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीको यस मुद्दासँग सार्थक समबन्ध भएकाले उनीहरुलाई बाहिरिन निवेदक पक्षले आग्रह गरेका थिए । ऋषि कट्टेल निवेदक रहेको नेकपा नाम विवादमा केसीसहितको इजलासले एकीकरण पछि बनेको दुवै दल पुनः विभाजित हुने फैसला गरेको थियो भने श्रेष्ठसहितको इजलासले यस मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । नेकपा नाम विवादमा भएको फैसलाकै कारण वर्तमान परिस्थिति आएको र विघटनको मुद्दा परेकोले उनीहरु दुवैर्लाई इजलास छाड्न निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले आग्रह गरेका थिए ।
यसमा राय दिँदै न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले आफूले यस मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका थिए । उनीहरुबाट यस्तो निर्णय आएपछि बाँकी दुई न्यायाधीश भट्टराई र कार्कीले इजलास छाड्ने निर्णय गरेका थिए । पुनः विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भए र त्यसमा सामेल हुन आफूहरुलाई प्रधानन्यायाधीशबाट आग्रह भए सुनुवाइ गर्ने शर्तमा दुवै न्यायाधीश बाहिरिएका थिए ।
सोहीअनुसार अर्को सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताक्रमअनुसार नै इजालस तोके । वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीपछि रहेकी मीरा खड्का पनि यस पटकको विघटनमा इजलासमा परेकी छन् । उनीपछिका हरिकृष्ण कार्कीले यस अघिकै विघटनको मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ बाझिने भन्दै बाहिरिने निर्णय गरेका थिए भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ स्वास्थ्यावस्थाका कारण बिदामा छन् । उनीपछिका न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईसहितको इजलास गठन भएको छ ।
तर वरिष्ठताक्रमअनुसार इजलास गठन भएकोप्रति आइतबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितका सरकारी पक्षधर कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाड्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । निवेदकपक्षले प्रश्न उठाएपछि सरकारी पक्षले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैै दुई न्यायाधीश इजलासबाट हट्नुपर्ने माग गरेको थियो । दुई न्यायाधीशले राय राख्ने क्रममा यो विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले आफूहरुलाई ती दुई न्यायाधीशप्रति विश्वास नरहेको बडालको जिकिर थियो ।
सोही दिन प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका चार जना अधिवक्ताले सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशको यस मुद्दासँग स्वार्थ बाझिने भएकाले उनीहरुले हेर्न नमिल्ने भन्दै इजलाससमक्ष निवेदन पेस गरेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीशले उनीहरुलाई यो निवेदनअनुसार प्रक्रिया सुरु भए न्यायिक कार्यमा अवरोध गरेको कसूरमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सकिने भन्दै सचेत गराएका थिए ।
न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले भने, ‘न्यायाधीशले रिक्युजल गर्ने कुरा सम्बन्धित न्यायाधीशको आफ्नो कानून व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ । यसरी नै, हुँदाहुँदा वहाँहरुले संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यक्तिहरु निवेदक हुनुभएको कुरालाई पनि ल्याउनुभयो । यसरी त कसैले हेर्नै मिलेन नि !’
