बालुवा गिट्टि निकासी रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा तीन रिट

२५ जेठ, काठमाडौं ।

सरकारले बालुवा–गिट्टि निकासी गर्न ल्याएको नीति खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दर्ता भएका छन् । सोमबारसम्म अधिवक्ताहरू शैलेन्द्र अम्बेडकर, रामबहादुर शाही र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने नीति खारेज हुनुपर्ने मागसहित रिटहरु दर्ता भएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यही १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा भनिएको छ ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागी उद्योगदेखि निकासी बिन्दु सम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ यही विषय हाल विवादित बनेर सर्वोच्चसम्म पुगेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ, उद्योग र वन मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । सरकारको यो नीति प्रथम दृष्टिमै बदरभागी रहेको भन्दै माग गरिएको छ, ‘प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ उत्प्रेषणको आदेशको द्वारा बदर गरी चुरे क्षेत्रको वातावरण बिनासलाई रोकी सो क्षेत्रको वातावरण सरक्षणलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बंदोबस्त गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ ।’

नेपाल सरकारले २०६६÷६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ ल्याएको र यसका लागि विभिन्न निर्णय तथा आदेश दिँदै आएको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । वातावरणीय क्षति रोक्ने भन्दै सरकारले ७ वर्षदेखि चुरे क्षेत्रको उत्खनन् रोकेको भए पनि वर्तमान सरकारले त्यसको विपरीत निर्यातको नीति ल्याएको रिटमा दाबी गरिएको छ । तत्कालीन संसदीय समितिले पनि बाह्य निकासी खोल्दा यस्तो पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र वातावरणमा प्रतिकूल असर गरेको उल्लेख गरेको थियो । ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम सुरु भएयताका सात वर्षमा सरकारले संरक्षणका लागि १३ अर्ब ४१ करोड ९८ लाख ८० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये नौ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘…चुरे क्षेत्र विनाश भएमा तराई क्षेत्रमा मरुभूमिकरणको गम्भीर खतरा उपस्थित हुनेछ । किनकि चुरे जलभण्डारणको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको छ । तराईमा सिचाईं एवम् जलका लागि प्रयोग हुने तमाम खोलाहरुको उद्गम स्थल चुरे नै हो ।’

उनले संविधानको धारा ३० ले राज्यलाई नागरिकका लागि स्वच्छ वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सुम्पेको तर यसको विपरीत हालको सरकारले निर्णय लिएको उनको दाबी छ । संविधान मात्र नभइ, नेपालले हस्ताक्षर गरेको जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि र सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित विभिन्न नजीरविपरीत वर्तमान सरकारको नीति रहेकोले यसको खारेजीका लागि उनले निवेदनमार्फत माग गरेका छन् ।

यसैगरी अधिवक्ता अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले दायर गरेको रिटमा संघीय सरकारका साथै सातै प्रदेशलाई विपक्षी बनाइएको छ । उनले आफ्नो निवेदनमा भनेका छन्, ‘पहिला बजेट भाषणमा कुनै व्यवस्था नहुँदा त चुरेक्षेत्रको दोहन भइरहेकै थियो । अहिले सरकारले व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि खानीजन्य ढुंगा गिट्टि बालुवा निकासी गर्ने, अन्य देशमा बेच्ने नीति नै लिएपछि झन् अवस्था भयावह हुने स्पष्ट छ ।’ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको अभिष्टप्रति नै बज्रप्रहार भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन भए नेपालको दक्षिणी भेग मरुभूमिमा परिणत हुने र आधा जनसंख्यामाथि त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने दाबी निवेदकहरुको छ । बाढी, डुबानजस्ता प्रकोपमा तराई पर्ने भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘मुलुकको कुनै हिस्साको भूबनोटमा हेरफेर भयो भने, फेरि त्यसलाई साबिककै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन तर त्यसको पीडा÷असर पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ ।’ संघीय सरकारको यस्तो अदूरदर्शी निर्णयले समग्रमा वातावरण र पारिस्थितिक प्रणालीमै असर गर्ने निवेदकले जिकिर लिएका छन् ।

‘सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने अन्य थुप्रै उपाय हुँदाहुँदै पनि देशको माटो, ढुंगा, गिट्टि, बालुवा निकासी गरी अन्य मुलुकलाई बेच्नु भनेको अत्यन्त दुखद हो,’ निवेदकद्वयले भनेका छन् । नेपालीलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार भएको तर यस निर्णयले नेपाली नागरिकको यो अधिकार कुण्ठित हुने निवेदकको तर्क छ । यसैगरी केन्द्र सरकारबाट भएको यो निर्णयले राज्यको स्रोतसाधनमाथि तीन तहका सरकारमध्ये कसको अधिकार रहने विषय पनि स्पष्ट नभएकाले तत्काल निर्णय रोक्न आदेशको माग गरिएको छ । ‘विदेश निर्यात गर्ने कुरा झन् संवेदनशील भएकाले सरकारले कानून र स्पष्ट योजना नै नबनाइ विपक्षीहरुले स्वेच्छाचारी ढंगले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नाममा आफ्नो नीजि स्वार्थका लागि चुरेको दोहन गर्ने कार्य गैरकानूनी तथा असंवैधानिक छ,’ निवेदनमा छ ।

यसैगरी अधिवक्ता रामबहादुर शाही, दीपक दुवेसहितले हालेको रिटमा पनि यो निर्णय संविधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । ‘यसरी नीतिगत रुपमा नै चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टि, बालुवा उत्खनन् गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्ने, भूक्षय बढ्ने र समग्र पर्यावरणमै गम्भीर असर पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । जुन विगतमा भएका र गरिएका क्रियाकलापबाट तथा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणले पनि जनाउँदछ,’ रिटमा छ । यो नीति देशको स्रोतसाधनको दोहनलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले आएको निवेदकले दाबी गरेका छन् । उनीहरुले सरकारको यो नीति बदरको माग गरेका छन् ।

‘..यो नीति कार्यन्वयनमा आएमा चुरे क्षेत्रमा मनपरी रुपमा दोहन हुने र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावले पहाड र सीमा क्षेत्रमा समेत ठूलो विनाश निम्त्याउने सरकारको यो आत्मघाती नीति बदरयोग्य छ,’ रिटमा थप छ, ‘देशको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा बसोबास गर्ने चुरे तराई मधेश क्षेत्रका जनताको जीवन र त्यस क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्नुपर्नेजस्तो संवेदनशील विषय सरकारको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । तर अहिले सरकारले आफ्नो कर्तव्य, निष्ठा बिर्सेर गैरकानूनी नीति लिएको छ ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here