बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना

२४ जेठ, विराटनगर ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै विपक्षी सांसदहरुले प्रदेश १ सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

सोमबार प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले झण्डा हल्लाएर हिँड्नेबाहेक केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

उनले कोरोना महामारीमा प्रदेशले काम गर्न सक्ने प्रशस्त अवसर हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीहरुले केही नगरेको आरोप लगाए ।

प्रदेशमा कोरोना संक्रमित अक्सिजन अभावमा जुधिरहँदा प्रदेश सरकारको जिम्मेवार मन्त्री भने रक्सी ब्राण्डिङमा केन्द्रित भएको समेत उनको भनाइ छ । कोरोना संक्रमितको जनताका लागि सहज उपचारको प्रबन्ध गर्नुको साटो सामाजिक विकास मन्त्री रक्सी ब्राण्डिङ गर्ने कार्यदल बनाउन केन्द्रित भएको उनले बताए ।

पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका आङ्बोले संसदीय मूल्य र मान्यता विपरित प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेर ढिलो गरी पूर्व बजेट छलफल सुरु गरेको बताए । ‘पाँच दिन अघि बजेट मोटामोटी बनिसकेको हुन्छ,’ आङ्बोले भने, ‘आज बोलाइएको प्रदेशसभामा सांसदले दिएको सुझाव कसरी सम्बोधन हुन्छ ?’

१५ दिन अघि छलफल हुँदा बजेट बनाउन समय रहने बताउँदै उनले पाँच दिन अघिको छलफलमा उठेका पक्षलाई सरकारले बजेटमा समेट्न नसक्ने बताउँदै आफू छलफलमा नबस्ने बताए ।

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश १ संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै घुमाउरो ढंगले मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामा माग गरेका छन् । बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा यादवले काम गर्न नसक्ने भए हात उठाउन सुझाव दिए । ‘काम गर्न नसक्ने भए यहीं प्रदेशसभामा हात उठाउनुहोला, हामी विपक्षी दलहरु विकल्प दिन तयार छौं,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारको क्रियाकलापले जनताको बीचमा जान लाज लागेको उनले बताए । आपतका बेला संघले गर्न नसकेका काम प्रदेशले गर्नुपर्नेमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको उनले आरोप लगाए ।

बैठकमा सम्बोधन गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले प्रदेशलाई कमजोर बनाउँदा भ्रटाचार बढेको बताएकी छन् । उनले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने नीतिका कारण भ्रष्टाचार बढेको बताएकी हुन् ।

केन्द्र सरकारले वडा तहसम्म बजेट विनियोजन गर्दा अनुगमन नहुने बताउँदै उनले भनिन्, ‘केन्द्रले प्रदेशलाई कमजोर बनाउँदा भ्रष्टाचार बढ्यो ।’ उनले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राखिए सांसदहरु मार्फत अनुगमन हुने र भ्रष्टाचार कम हुने उनले दाबी गरिन् ।

यसैगरी राप्रपाकी सांसद इन्दिरा राईले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटले कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । महामारीमा ठूला दलहरुलाई जनताभन्दा बढी कुर्सी प्यारो देखिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here