२२ जेठ, सुर्खेत ।
कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने आफ्ना मन्त्रीहरुका लागि १३ बँुदे आचारसंहिता जारी गरेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले सामाजिक विकासमन्त्रीमा सुर्खेतका यज्ञबहादुर बीसी र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्रीमा जुम्लाका दिनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । साथै उनीहरुलाई नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नाम समेत सिफारिस गरिसकेको छ ।
यसरी सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने, आर्थिक अनुशासन, स्वच्छता, मितव्ययिता र सादा जीवनशैली अपनाउनु पर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारमा सहभागीहरुले दान, उपहार, पुरस्कार, चन्दा वा निजी सेवा, सुविधा, लाभ र अस्वभाविक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्न नपाइने उल्लेख छ । मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा कोही कसैसँग व्यवसायिक साझेदार, सहयोगी बन्न तथा व्यवसाय गर्न पनि कांग्रेसले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
‘कसैको स्वाभिमान र अस्तित्वमाथि खलल हुने कुनै पनि कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने छ, कानूनले वर्जित गरेका कुनै पनि आचरण विपरित हुने कार्यहरु गर्न पाइने छैन,’ जारी आचारसंहितामा भनिएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण, नागरिकका दैनिक जीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुको सम्बोधन, सुखी, समृद्ध र सम्मुनत कर्णाली निर्माणका लागि शाही नेतृत्वको माओवादी सरकारसँग सहभागी भएको नेता शाहीले बताए ।
‘संविधानको रक्षा, नागरिक अधिकार, संघीयता र बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न पनि सहकारमा सहभागी भयौं,’ उनले भने ।
२०७४ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक माओवादी केन्द्रसँग कर्णालीबाट सत्ता साझेदारी गरेको छ ।
केन्द्रीय राजनीतिले पनि केही समयसम्म कर्णालीको सत्ता साझेदारीलाई प्रभावित बनाएको दलका नेता शाही बताउँछन् । ‘केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै हामीले कर्णालीमा सत्ता साझेदारी गरेका हौं, केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण पनि यही हो,’ नेता शाहीले भने ।
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत अन्तिम साता कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता साझेदारीबारे सहमति भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना, एमालेबाट फ्लोर क्रस गरी कारबाहीमा परेका ३ जना र कांग्रेसबाट २ जना मन्त्री हुनेछन् । सुरुमा सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हाल फुटाएर ८ सदस्यीय बनाइएको छ ।
हाल ३५ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
