‘पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन लोकतन्त्रका लागि खतरनाक’

१५ जेठ, काठमाडौं ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा पटक–पटक विघटन गरिनु लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक हुन सक्ने बताएका छन् । सरकार गठनका सम्बन्धमा हाल भइरहेका अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ११ फागुन ०७७ को फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरिएबाट सर्वोच्चको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट कानुनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानुन प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति खडा भएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुन सक्छ ।’

सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ को अहिले भइरहेका अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘…धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरू संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरीत दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ ।’ देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको शृंखला सुरु हुनबाट रोक्न उनीहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने–नगर्ने अवसर नदिई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हित हुने गरी पक्ष लिएको उनीहरूको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिद्वारा वैकल्पिक सरकारका लागि धारा ७६ (५) अन्तर्गत सम्बन्धित सदस्यले गरेको आधार र कारणसहितको दाबीको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको पक्षको हित एवं दाबीमा भर परी प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने वा नगर्ने कुराको अवसर नदिई दाबी इन्कार गरेको देखिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म विघटन गर्न नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘सम्मानित अदालतबाट संविधानको धारा ७६ को अधीनमा रही प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्पष्ट रूपमा प्रतिपादन भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयपश्चात् प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुभएकोमा सो प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री असफल भएपछि संविधानबमोजिम पदमुक्त हुने भएको कुरा सर्वविदितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभाको विश्वास नदेखाई वा त्यस्तो विश्वास कायम नराखी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन वा बहाल रहिरहन नसक्ने कुरा सामान्य ज्ञानको कुरा हो ।’

धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु अनिवार्य सर्त भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो नगरेर संविधानविपरीत ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि धारा ७६ (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त रहेकोमा सो सर्त पूरा गर्न सक्नुभएन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले भनेका छन्, ‘परिणामतः संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहन संविधानअनुकूल नहुनेमा त्यसको अनदेखा गरी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रक्रियामा दाबी गर्नुभएको देखिन्छ, जो पूर्णतया असंवैधानिक हो ।’

संसद्लाई बारम्बार अकारण विघटन गरी सरकारले अध्यादेशको खोलो बगाएर विधिको शासनको उपहास गरेको जिकिर पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ । ‘संसद्लाई बारम्बार विघटन गरी संसद्लाई अकारण दण्डित गरी अध्यादेशको खोलो बगाई कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहाससमेत गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले कोरोना महामारीमा नागरिकलाई परेका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा संविधानको भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत दिशातर्फ हालका अभ्यास भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि गत वर्षको ५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पनि चारै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ति निकाल्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरूले २४ पुसमा आकर्षित नहुने संविधानको धारा प्रयोग गरेर विघटन गरिएको बताएका थिए ।

त्यतिखेर चारै पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चले उनीहरूलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको थियो । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएयता रिटमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध समेत अदालतको अवहेलना मुद्दा चलेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here