१४ जेठ, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ आजदेखि शुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको सुनुवाइ समयाभावका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आइतबारका लागि राखिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास आज गठन गरी बहस शुरु भएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कानूनी सल्लाह दिने अधिवक्ताहरुले विपक्षी बनाएर बहस गर्न नमिल्ने तर्क राखे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले बिहीबार १९ वटा रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि थप सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै सो विवादका ३० वटै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ आजदेखि शुरु भएको हो ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
