१३ जेठ, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटहरूमध्ये १९ वटामा बिहीबारदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ८ जेठमा गरेको विघटनविरुद्ध मंगलबारसम्म सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका थिए । तीमध्ये बिहीबार १९ रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको हो ।
११ रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती शुक्रबार बस्ने इजलासमा पेस गरिने सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ । अधिकांश रिट साधारण प्रक्रियामार्फत दर्ता भएका छन् ।
बृहत् इजलासमा लैजाने उद्देश्यसहित संवैधानिक इजलासमा दर्ता नगरेको निवेदकहरूले बताएका छन् । ‘हामीले बृहत् इजलासमा लाने भनेर संवैधानिक इजलासमा दर्ता नगराएका हौँ,’ निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने ।
सर्वोच्चको पहिलो पेसीमा निवेदक र उनका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले तर्क गर्नेछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार इजलासबाट सबै निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने आदेश आउन सक्छ ।
संविधानविद् डा. रुद्र शर्माले यसअघि भएको विघटनसम्बन्धी फैसला आइसकेको र अहिलेको विघटन त्यसविपरीत भएकाले पहिलो दिन नै मागबमोजिम अन्तरिम आदेश आउन सक्ने बताए । अघिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको भए अझै सहज हुने उनको भनाइ छ । शर्माले यसअघि भएको विघटनविरुद्धको मुद्दामा पनि बहस गरेका थिए ।
‘यो पहिलोपटक भएको विघटन होइन । यसअघि भएको विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले विघटनका आधार र संविधानका धाराहरूबारे व्याख्या गरिसकेको छ । त्यसैले सम्भवतः धेरै लामो समय नजाला । इजलास कन्भिन्स भएमा अन्तरिम आदेश दिन सक्छ,’ शर्माले भने । केही रिटमा निर्वाचन र राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद पनि उठाइएकाले त्यस विषयमा भने व्याख्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
बजेट ल्याउनुपर्ने समय भएकाले पनि अन्तरिम आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको शर्माले बताए । उनले थपे, ‘शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सांसदहरूले आफैँ उपस्थित भएर सनाखत गर्नुभएको छ । यसले देउवाको दाबी ठीक थियो भन्ने देखाउँछ । तसर्थ उहाँलाई नियुक्त गर्नू भन्ने आदेश भोलि नै पनि आउन सक्छ ।’
देउवासहितका सांसदले संवैधानिक इजलासमा पेस गरेको मुद्दामा निर्वाचन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका आधारमा हुने कारबाहीको विषय पनि रिटमा उठाएका छन् । यी विषयमा पछि विस्तारपूर्वक सुन्ने गरी तत्कालका लागि आदेश हुन सक्ने शर्माले बताए ।
कसको तर्फबाट कसले बहस गर्ने भन्ने विषय पनि बिहीबार मात्रै टुंगो लाग्नेछ । यसपटक पहिलो विघटनको भन्दा दोब्बर निवेदन परेका छन् । त्यसअनुसार वकालतनामा दिनेको संख्या पनि बढ्न सक्ने अधिवक्ता तथा निवेदकमध्येका एक शैलेन्द्र अम्बेडकरले बताए । ‘तर, कतिजनालाई बहस गर्न दिने, नाम थप्न दिने–नदिने विषयमा बेन्चले निर्णय गर्छ,’ उनले भने । यसअघि निवेदकका तर्फबाट वकालतनामा हाल्नेको संख्या निरन्तर बढ्दै गएपछि इजलासले नै थप वकालतनामा नलिन आदेश गरेको थियो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा करिब दुई महिनामा सर्वाेच्चले फैसला दिएको थियो । त्यसवेला दैनिक सुनुवाइ भएको थियो । तर, यसपटक कोरोना संक्रमण भयावह भएकाले कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने पनि तय भइसकेको छैन । सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बहस भर्चुअल पनि हुन सक्ने बताए ।
