यस्ता छन् सरकारलाई एफक्यानका १३ सुझाव

१३ जेठ, काठमाडौं ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफकक्यान) द्वारा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा समावेश गर्नका लागि सरकार समक्ष १३ बुँदे सुझाव पत्र पेस गरेको छ ।

बुधबार महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहद्वारा जारी सुझाव पत्रमा निर्माण जगतमा सरोकार राख्ने अग्रिम कर कट्टी, बैंक ग्यारेन्टीदेखि काम बापतको भूक्तानीको विषयलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

सो सम्बन्धमा महासंघले स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मूल्य अभिवृद्धि कर रकम फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, धरौटी रकम फिर्ता, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिम आयकर लगायतका कर छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

त्यस्तै भुक्तानी, अतिरिक्त खर्च, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा पनि महासंघले आफ्नो सुझावहरू अघि सारेको छ । महासंघका सुझावहरूलाई आसन्न बजेटमा समावेश गरिएमा कोभिड–१९ को चर्को कहरबीच पनि निर्माण उद्योगसहित समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक संकेत देखिने महासंघको भनाई छ ।

यस्ता छन महासंघका सुझावहरु :
१. स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मूल्य अविवृद्धि कर रकम सहज रुपमा फिर्ता हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट हुनुपर्ने ।
३. डिजेलमा लागेको मु.अ.कर अन्य व्यवसायीहरुले जस्तै निर्माण व्यवसायीहरुले पनि फिर्ता पाउनुपर्ने ।
४. सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने मु.अ.कर तथा अग्रिम आयकर कट्टा गरि खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम छिटो गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
५. बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा चालू आयोजनाहरुको रिटेन्सन मनि, धरौटी फिर्ता हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. हाल चालू अवस्थामा रहेका तथा निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको शीघ्र भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
७. कोभिड–१९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै निर्माण आयोजनाहरुमा बढेका अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा ढुवानीका खर्चहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
८. २०७८ पौष मसान्तसम्मको सावा र व्याज किस्ता रकम थप गरी पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बिलम्ब शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने ।
९.बैंक ग्यारेण्टी तथा बीमाको म्याद थप गर्नुपर्ने ।
१०. कोभिड–१९ का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेण्टी हरु तथा बिमाको म्याद थप निशुल्क रुपमा स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने ।
११. लेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाउने गरेको बेरुजु सम्बन्धित कार्यालयकै नाममा देखाइनुपर्ने ।
१२. निजी तथा व्यवसायिक घरहरूको निर्माण कार्य इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनीबाट मात्र गरिनुपर्ने ।
१३. विदेशमा प्रयोग भई नेपाल भित्रिएका रिकण्डिशन हेभी यन्त्र उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण (खरिद÷बिक्री) गर्न कानूनी व्यवस्था सहज रुपमा गर्ने गरी स्पष्ट रुपले सरलीकृत गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here